MP में शराब की खपत बढ़ाने पर सरकार का जोर!:वाणिज्यिक कर प्रमुख सचिव शराब खपत में वृद्धि को लेकर कल करेंगी वीडियो कॉफ्रेंस, कांग्रेस ने कहा- सरकार का शराब प्रेम उजागर

मध्य प्रदेश में शराब को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। असल में वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी शराब की खपत बढ़ाने को लेकर मंगलवार को जिलों के आबकारी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस संबंध में विभाग के उप सचिव आरपी श्रीवास्तव ने जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश को कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है।

कांग्रेस ने कहा है कि इस निर्देश से स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा शराब बंदी नहीं, बल्कि इसकी खपत बढ़ाने में है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार का शराब प्रेम उजागर हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया है कि सरकार स्तर पर शराब डिस्टलरियों के मालिकों को फायदा पहुंचाने का भी प्रयास हो रहा है। नियमानुसार आबकारी विभाग का कार्य वित्तीय वर्ष में हुए शराब ठेकों के तयशुदा राजस्व को वसूल करना व आबकारी अपराधों पर रोकथाम का होता है ना कि मदिरापान के लिए लोगों को प्रेरित करने का।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती भी शराब से राजस्व बढ़ाने को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने मार्च के महीने में सोशल मीडिया पर लिखा था- थोड़े से राजस्व के लालच और माफिया का दबाव शराब बंदी नहीं होने देता।

आबकारी आयुक्त की सफाई

आबकारी आयुक्त राजीव दबे ने इसे लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अफसरों के साथ शराब की बिक्री के हिसाब से राजस्व वसूली होने को लेकर बात होगी। यह रूटीन समीक्षा बैठक है, जो हर 15 दिन में होती है। इसका तात्पर्य शराब की खपत बढ़ाने से नहीं है।