ग्वालियर में माफिया का एंटी नहीं प्रशासन,कलेक्टर के निर्देश ही धरे रह गए,नहीं निकले एसडीएम

कलेक्टर ने अभियान चलाने के लिए कहा था और सभी एसडीएम को दो से पांच कार्रवाई एंटी माफिया की करना थीं।

ग्वालियर, । भू, खनन, शराब माफियाओं, मिलावटखोरों और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान बतौर कठोर कार्रवाई करें। इनकी अवैध संपत्तियाें काे जब्त करने के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई भी की जाए। सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दिए। खास बात यह है कि यह निर्देश कलेक्टर ने 22 नवंबर को भी दिए थे। कलेक्टर ने अभियान चलाने के लिए कहा था और सभी एसडीएम को दो से पांच कार्रवाई एंटी माफिया की करना थीं, लेकिन एक या दो कार्रवाई पूरे जिले में होकर रह गईं।

सीधी बात यह कि अभियान का नाम जरूर एंटी माफिया होगा, लेकिन प्रशासन माफिया के एंटी नहीं दिखा है। जिले के सभी एसडीएम अपने दफ्तरों से एंटी माफिया अभियान चलाने निकले ही नहीं, पांच का लक्ष्य पूरा करना तो दूर की बात है। यहां तक की कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नाराजगी जताई थी कि नगर निगम छोटे बड़े किसी भी तरह के भू माफिया पर कार्रवाई नहीं करता है,वह कार्रवाइ्र करे। इसका भी निगम पर कोई असर नहीं हुआ। बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि भू-माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराने के साथ-साथ उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रायल्टी अदा किए बगैर रेत व पत्थर से भरा कोई भी वाहन निकलना नहीं चाहिए। ऐसे वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपें। साथ ही ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने नकली मावा सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई करने पर बल दिया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष तिवारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी इच्छित गढ़पाले सहित जिले के सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों को भेजें जेलः कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शासन के दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन करते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कराने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर धान बेचने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज कराएं। साथ ही निर्धारित मापदंडाें के तहत मानक धान की खरीदी ही की जाए। कलेक्टर ने कहा किसानों के साथ कोई अन्याय न हो, मगर किसानों की आड़ में कोई अन्य व्यक्ति अवैध ढंग से अपना धान न बेच पाए।

इन कार्यक्रमों की भी हुई समीक्षाः धारण अधिकार अधिनियम के तहत शहरी लोगों को आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई को तेजी से अंजाम देने के निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दिए। उन्होंने राजस्व पखवाड़ा के तहत नामांतरण, सीमांकन व बंटवारा प्रकरणों का निराकरण, खाद की उपलब्धता, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना, आयुष्मान कार्ड, सीएम हेल्पलाइन व जल जीवन मिशन सहित सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी बैठक में की।