कॉलोनियों की खेती ….. 6 और अवैध कॉलोनियों पर सरकारी नजर, चार रतलाम व दो सैलाना की, रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करने के बाद होगी कार्रवाई

  • कॉलोनाइजरों और जमीन मालिक को नोटिस देकर दस्तावेज तलब करेंगे

छोटे खरीदारों को धोखा देते हुए अवैध कॉलोनियां काटने वाले भूमाफिया पर जल्द सरकारी हथौड़ा चलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई हैं। सरकारी नजर 6 कॉलोनियों पर है। इनमें चार रतलाम, जबकि दो सैलाना की है। शिकायत और जानकारी लगने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

फिलहाल संबंधित इलाके के तहसीलदार और एसडीएम से इन कॉलोनियों का वेरिफिकेशन करवा रही है। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद कॉलोनी सेल संबंधित कॉलोनाइजरों या जमीन मालिक को नोटिस देकर दस्तावेज तलब करेगी। इसमें अगर कॉलोनी बिना टीएंडसीपी और संबंधित निकाय की परमिशन के विकसित पाई तो कॉलोनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की तैयारी

  • रतलाम – डोसीगांव, डेलनपुर, ईटावामाताजी रोड, होमगार्ड कॉलोनी रोड
  • सैलाना – तहसील कार्यालय के सामने, शिवगढ़ रोड

सख्ती : हड़बड़ाए भूमाफिया, दबाव में अफसर

बिना परमिशन बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों, सरकारी जमीनों का अतिक्रमण और कब्जा हटाने के लिए चल रही प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने भूमाफिया में हड़कंप है। कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और इस खेल से जुड़े तमाम रसूखदार प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई रुकवाने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के सख्त तेवर के चलते हालांकि अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है।

सरकारी जमीनों की शिकायत मिली

सरकारी जमीनों पर रसूखदारों का कब्जा है। राजस्व विभाग के अफसरों तक चार शिकायतें पहुंच गई है। जांच शुरू हो गई है। अफसर त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया में है, जो 23 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। उसके बाद अमला एक्शन में आ जाएगा। श्री कालिकामाता मंदिर की जमीन पर कब्जा करके पक्का निर्माण करने वाले तीन अतिक्रमणकर्ताओं में से दो का मामला निपट गया है। एक प्रकरण में कोर्ट का स्टे होने से अटक गया है। अफसर इसका भी निकाल करने का प्रयास कर रहे हैं।

वैधानिक प्रक्रिया के निपटते ही मंदिर की जमीन का कब्जा हटा दिया जाएगा। बता दें कि राजस्व विभाग ने तीन अतिक्रमणकर्ता रईस पिता रसूल, अख्तर पिता रसूल और अनीस पिता रसूल को दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नोटिस जारी किए थे। तीनों ने लगभग 0.250 बीघा में कब्जा कर मकान, दुकानें बना ली है। तहसीलदार गोपाल सोनी ने बताया पहले वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर लें। कुछ और सरकारी जमीनों पर भी कब्जे की जानकारी मिली है।

एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं

अवैध कॉलोनियां बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई पुलिस में जाने के बाद नरम पड़ गई है। नगर निगम ने 2 दिसंबर को 17 कॉलोनाइजर और प्लॉट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसका फायदा उठाकर तीन कॉलोनाइजर सेठजी का बाजार निवासी अब्दुल वाहिद पिता अब्दुल कादिर, महावीर नगर निवासी बालकिशन पिता रामनारायण पिपलौदिया और तेजसिंह धभाई अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर चुके लेकिन नाकाम रहे। बावजूद इसके पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही।

बता दें कि नगर निगम, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अक्टूबर और नवंबर में 9 अवैध कॉलोनियों का निर्माण तोड़कर कॉलोनाइजरों के खिलाफ माणकचौक, स्टेशन रोड और दीनदयाल नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराए थे।

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