ड्यूटी से बचने के लिए जुगाड़ … फॉर्मेट में गलत भर रहे हैं उम्र व मोबाइल नंबर, छुट्टी के लिए पहले ही दिन कतार
निकाय चुनाव की तैयारी की वजह से छुट्टी पर लगी रोक का सबसे ज्यादा असर उच्च व स्कूल शिक्षा के अधिकारी-कर्मचारियों पर दिखाई दे रहा है …
चुनाव के लिए जिले के 22581 अधिकारी-कर्मचारियों का डाटा एनआईसी में फीड होना है। ये सभी केंद्र व राज्य के 170 से ज्यादा विभागों से जुड़े हैं। निर्वाचन शाखा से कई बार विभागों को पत्र भेजकर व फोन पर निर्देश जारी हो चुके हैं कि वे अपने स्टाफ की निर्धारित फार्मेट में जानकारी तत्काल भेज दें। इसके बाद भी आधे विभागों ने जानकारी नहीं भेजी है।
कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनकी सूची में उम्र व मोबाइल नंबर लिखते वक्त गलती कर दी गई है। अफसरों का मानना है कि ऐसा ड्यूटी से बचने या फिर भूल में हुआ होगा। कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि उनके पास इस तरह की कुछ शिकायत आई हैं कि विभाग अपने स्टाफ का डाटा नहीं भेज रहे हैं, कुछ ने गलत भी भेजा है। ऐसे विभागों के विभाग प्रमुख इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी।
उधर, निकाय चुनाव की तैयारी की वजह से छुट्टी पर लगी रोक का सबसे ज्यादा असर उच्च व स्कूल शिक्षा के अधिकारी-कर्मचारियों पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को इसी सीजन में छुट्टी मिलती हैं और इसी कारण वे परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाते हैं। दो दिन पहले जेयू के एक अफसर ने अपर कलेक्टर के समक्ष इस परेशानी को रखा भी था। उनका कहना था कि यदि रोक नहीं लगाई गई तो 40-50 फीसदी स्टाफ शहर के बाहर चला जाएगा।
इसके बाद ही कलेक्टर ने छुट्टी पर रोक वाला आदेश जारी किया। इस आदेश के जारी होने के बाद शुक्रवार को 10 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनमें से कुछ ने अपर कलेक्टर एचबी शर्मा से मुलाकात की। एक महिला कर्मचारी को तबादला होने के बाद दूसरे जिले से सामान उठाने वहां जाना था, जबकि दूसरे को परिवार के काम से। दोनों को ही अपर कलेक्टर शर्मा ने यह कहते हुए वापस कर दिया कि वे सीधे आवेदन लेकर न आएं।
बारिश के कारण पुराने रूट में होगा संशोधन
संभवत: पहली बार बारिश के मौसम में चुनाव प्रस्तावित हैं। इसी कारण राज्य निर्वाचन आयोग व स्थानीय अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ग्रामीण निकाय चुनाव के लिए 846 पोलिंग पार्टी बनेंगी, इनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पहले 157 रूट बने थे। इस बार यह संख्या बारिश को ध्यानकर कुछ बढ़ सकती है। रूट चार्ट को लेकर पहली बैठक परिवहन व पुलिस विभाग के साथ प्रस्तावित है।
एफएलसी के लिए 200 ईवीएम व आईं
हैदराबाद से आई इंजीनियरों की टीम ने ईवीएम की एफएलसी का काम चालू कर दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद भार्गव के मुताबिक 200 ईवीएम की जांच हो चुकी है। 2600 ईवीएम की जांच होना है। जिले की 200 ईवीएम शिवपुरी जिले से मंगाई हैं। शुक्रवार को पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग को लेकर बैठक हुई। चूंकि अभी चुनाव कार्यक्रम नहीं आया है इसलिए तारीख पर चर्चा नहीं हो सकी है।
25 को कलेक्ट्रेट में होगा 4 जनपद अध्यक्ष व 13 जिपं सदस्यों का आरक्षण
ग्रामीण निकाय के 4 हजार 704 पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई को पूरी होगी। इसके लिए शुक्रवार को प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिसूचना जारी कर दी। आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई कक्ष व हर ब्लॉक के जनपद पंचायत दफ्तर में सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। कलेक्ट्रेट में चार जनपद अध्यक्ष व 13 जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण होगा। जनपद स्तर पर वहां के पंच-सरपंच व जनपद सदस्यों के लिए आरक्षण किया जाएगा। जिले में कुल 12 जिला पंचायत सदस्य, 100 जनपद पंचायत सदस्य, 263 सरपंच तथा 4 हजार 328 पंच के पदों पर चुनाव से पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होना है। इससे पहले 23 मई को सभी पदों के विवरण की सूचना का भी प्रकाशन किया जाएगा।
विभाग प्रमुख की अनुशंसा के साथ लिए जाएंगे छुट्टी के आवेदन
किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन विभाग प्रमुख की अनुशंसा के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। एलआईसी के एक कर्मचारी को बेटी के साथ स्पोर्ट कैंप में जाने के लिए 9 दिन और खाद्य विभाग के एक अधिकारी की सेहत ठीक न होने पर आठ दिन की छुट्टी कलेक्टर ने मंजूर की। -एचबी शर्मा, अपर कलेक्टर
