टैक्स बचाने के लिए ट्रांसपोर्टर राजस्थान में करा रहे भारी वाहनाें का रजिस्ट्रेशन, 3 साल से ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन में आई गिरावट
ट्रांसपोर्टर सुनील माहेश्वरी के मुताबिक यदि 40 लाख का ट्रक खरीदते हैं तो मप्र में 8 फीसदी मोटरयान कर के हिसाब से लाइफ टाइम टैक्स 3.20 लाख रुपए देना होगा, जबकि राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराने पर वार्षिक टैक्स के तौर पर लगभग 30 हजार ही लगेंगे। प्रदेश में 2014-15 से पहले भारी मालवाहनों का रजिस्ट्रेशन प्रदेश में कराने पर त्रैमासिक टैक्स लगता था, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिए लाइफ टाइम टैक्स लेना शुरू कर दिया।
प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों में हर साल 10 हजार ट्रक रजिस्टर्ड होते थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2859 ट्रक ही रजिस्टर्ड हुए हैं, सबसे अधिक 2018-19 में 9031 ट्रक रजिस्टर्ड हुए थे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट, ग्वालियर के उपाध्यक्ष रामनिवास तोमर ने कहा, राजस्थान में भारी माल वाहन का सालाना टैक्स लगना है, जबकि प्रदेश में भारी माल वाहन में लाइफ टाइम टैक्स लगता है। इससे टैक्स अधिक देना पड़ता है।
9 साल में वाहन के हुए रजिस्ट्रेशन
- वर्ष – वाहन
- 2013-14 – 8506
- 2014-15 – 6555
- 2015-16 – 7278
- 2016-17 – 7583
- 2017-18 – 8510
- 2018-19 – 9031
- 2019-20 – 5366
- 2020-21 – 1916
- 2021-22 – 2859
स्रोत: जानकारी परिवहन विभाग के अनुसार है।
स्टडी करने के बाद शासन के प्रस्ताव भेजा जाएगा
भारी माल वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रदेश में लगातार कम हो रहे हैं। इस मामले की स्टडी करवा रहे हैं। साथ ही कारणों का बताया लगाया जाएगा। पहले की तरह प्रदेश के ट्रांसपोर्टर प्रदेश में ही ट्रकों का रजिस्ट्रेशन कराएं इसके लिए समाधान भी निकालने की कोशिश की जाएगी। -मुकेश कुमार जैन, परिवहन आयुक्त
बजट आने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री से यूनियन ने मुलाकात कर भारी वाहनों में टैक्स 8% से घटाकर 5% करने की मांग की थी। सुझाव भी दिया था कि मोटरयान कर लाइफ टाइम व त्रैमासिक दोनों तरह जमा करने की सुविधा दी जाए। इससे प्रदेश की बजाय दूसरे राज्यों में ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। -विजय कालरा, वाइस प्रेसीडेंट, वेस्ट जोन, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट
