दो करोड़ स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की घोषणा कर 2024 में 12वीं पास होकर पहुंचने वाले करीब 45 लाख वोटर को लुभाने की कोशिश की गई है। 12वीं के ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अगले तीन सत्रों में पास होकर नए वोटर बनेंगे।

आइए 5 प्वाइंट्स से समझते हैं कि हमें बजट में क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। आगे बढ़ने से पहले इस पोल में शामिल हो सकते हैं।

1. यूथ एंड जॉब्सः दो करोड़ टैबलेट/स्मार्ट फोन, चार लाख नौकरियां, मिलेंगे कब फिक्स नहीं

क्या मिला: 2 करोड़ स्मार्ट फोन और टैबलेट बांटने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया।
ये मोबाइल टैबलेट कब और हर कितने बांटे जाएंगे यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए इस 12वीं पास स्टूडेंट्स को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि आईटी सेक्टर समेत विभिन्न क्षेत्रों में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी।

क्या नहीं मिला: सरकारी नौकरी के लिए विभागवार कोई रोडमैप नहीं दिखाया है। हां, शिक्षा विभाग 7500 और मेडिकल में 10 हजार नर्सिंग स्टाफ की घोषणा जरूर की है, यह घोषणा अनुपूरक बजट में भी हो चुकी थी।

2. डेवलेपमेंट: 5 एक्सप्रेस-वे वाला पहला राज्य तो बना, लेकिन कोई नया बजट नहीं मिला

क्या मिला: पांच एक्सप्रेस वे और 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य कहकर पीठ थपथपाई जा रही है। ये सभी प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास तो पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। इसी तरह बनारस और गोरखपुर में मेट्रो का एनाउंसमेंट पहले ही हो चुका है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए रखे हैं। जो पर्याप्त नहीं हैं। यानी ये प्रोजेक्ट इस साल भी सुस्त ही रहेगा।

क्या नहीं मिला: किसी भी नए एक्सप्रेस-वे या बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की गई। न ही इन एक्सप्रेस-वे के लिए कोई नया बजट निर्धारित किया गया है।

3. गांवः बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, लेकिन गांव के कल्याण का रोडमैप नहीं

क्या मिला: कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना शुरू की गई है। गांवों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। यह एक नई योजना है। साथ ही गांव में रात को 11 घंटे लगातार बिजली सप्लाई का भी ऐलान किया गया है।

क्या नहीं मिला: किसानों की कमाई दो गुनी करने की तो बात ही नहीं की गई। न ही गांवों में रोजगार के लिए बड़ा रोडमैप बताया।

4. हेल्थ: प्रदेश के 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट, इन पर पहले से काम चल रहा

क्या मिलाः बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

क्या नहीं मिला: प्रदेश में 35 सरकारी और 30 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। यहां आज भी इंफ्रास्टक्चर और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टरों की भर्ती का कोई प्लान नहीं बताया गया है।

5. कारोबार: 10 साल में 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, निवेश होगा कहां बताया नहीं

क्या मिलाः इन्वेस्टर्स समिट से 10 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। जून में होने वाली तीसरी इन्वेस्टर्स मीट में 75 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है।

क्या नहीं मिलाः बीते पांच साल में 4 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है। लेकिन यह निवेश कहां हुआ किन कंपनियों ने किया इसका कोई जिक्र नहीं किया। निवेश को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे। इसका भी कोई रोडमैप नहीं बताया है।