अब रद्द होगी मान्यता …? 15 राजनीतिक दलों ने व्यवसायियों और काॅर्पोरेट घरानों से चंदा लिया …

आयोग ने छानबीन की तो पते पर ताला मिला….

वोटरों के प्रमाणीकरण के साथ पहली बार चुनाव आयोग ने गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की छानबीन भी शुरू कर दी है। इसमें 70 के करीब ऐसे दल हैं, जिन्होंने हर साल आयोग को दी जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। काॅर्पोरेट घरानों या अन्य व्यवसायियों से लिए जाने वाले चंदे का ब्याेरा नहीं दिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र ने पिछले तीन साल की पड़ताल शुरू की है। पंद्रह दल तो ऐसे मिले हैं, जिनके पतों पर भेजी गई सूचनाएं बैरंग लौटी हैं। पतों या तो कोई नहीं मिला या ऑफिस पर ताले मिले। आयोग अब ऐसे तमाम गैरमान्यता प्राप्त दलों को अयोग्य करार देने की तैयारी में है। भोपाल की दो और इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर की एक-एक पार्टी की मान्यता रद्द भी की जा चुकी है।

इन पर भी होगी कार्रवाई

दूसरी तरफ 2019 का लोकसभा और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले क्रमश: 24 और 26 उम्मीदवारों में से सिर्फ 10 लोगों ने ही अपनी जानकारी आयोग में दी है। बचे हुए लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।

चंदे के बहाने टैक्स चोरी

आयकर विभाग की ओर से आयोग को सूचना दी गई है कि देश के साथ मप्र में ऐसे कई दल हैं, जो चंदा तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी व सालाना ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे। आयोग के अधिनियम में यह स्पष्ट है कि चंदे और ऑडिट की जानकारी हर साल देना आवश्यक है। हाल ही में इंदौर में छोटे राजनीतिक दलों को चंदा देकर टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। तब करीब 80 लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए थे। इस चंदे में राजनीतिक दलों को छूट है, लेकिन व्यवसायी अथवा काॅर्पोरेट घराने चैक से चंदा देकर उसका 80-90 फीसदी पैसा किसी दूसरे तरीके से वापस ले लेते हैं। साथ ही चंदा देने के बाद आयकर विभाग से उतनी राशि की छूट ले लेते हैं।

ऐसे सियासी दल, जहां कोई नहीं मिला