कैबिनेट विस्तार में देरी के बाद अब विभागों को लेकर BJP-शिंदे में खींचतान, जानें- कहां फंसा है पेंच?
सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र में राजस्व विभाग को लेकर मामला फंसा हुआ है. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय का प्रभार मिल सकता है.
Maharashtra Portfolio Allocation 2022: महाराष्ट्र में 41 दिनों की देरी के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कैबिनेट का विस्तार किया. अब दो दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जनता से सीधे कनेक्ट करने वाले विभाग बीजेपी अपने पास चाहती है. जबकि मुख्यमंत्री शिंदे शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जैसे मंत्रालय अपने खेमे में रखना चाहते हैं.
सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग को लेकर भी मामला फंसा हुआ है. जिसकी वजह से विभागों का बंटवारा करने में देरी हो रही है. इससे पहले बुधवार को सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को गृह मंत्रालय का प्रभार मिल सकता है. फडणवीस 2014-19 के दौरान बीजेपी-शिवसेना सरकार में मुख्यमंत्री रहने के दौरान गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभालते थे.
सीएम के पास कौन सा विभाग?
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री शिंदे अपने पास कौन-से विभाग रखेंगे. हालांकि माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शहरी विकास विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) संभाल सकते हैं.
पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार ने शिंदे के पास लोक निर्माण विकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), शहरी विकास और एमएसआरडीसी विभाग थे.
सूत्रों के मुताबिक, सामाजिक न्याय विभाग डॉ. सुरेश खाडे को दिया जाएगा क्योंकि यह मंत्रालय सामान्य तौर पर पिछड़े समुदाय के नेताओं को दिया जाता है. वह पश्चिमी महाराष्ट्र में सांगली जिले से बीजेपी के इकलौते विधायक हैं. उन्हें पार्टी का दलित चेहरा माना जाता है. बीजेपी नंदुरबार का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ. विजयकुमार गावित को जनजातीय विकास मंत्री बना सकती है.
भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल को अहम विभाग मिल सकता है. वह फडणवीस के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राजस्व एवं सहकारिता मंत्रालय का दायित्व संभाल चुके हैं. पार्टी के एक अन्य नेता सुधीर मुंगत्तिवार को भी अहम विभाग मिल सकता है. वह पहले वित्त और वन विभाग का प्रभार संभाल चुके हैं.
मंगलवार को कुल 18 विधायकों को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई, जिसमें शिवसेना के शिंदे गुट के नौ और बीजेपी के नौ विधायक शामिल हैं.
