मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों का भी होगा सर्वे ..!

उत्तर प्रदेश  में मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे होगा. प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए हैं. वक्फ के नाम से अभिलेखों को दर्ज किया जाएगा. वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. वक्फ की संपत्तियों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सर्वे होगा. शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच होगी.

बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किय था. सभी जिलों में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है. टीमों ने मदरसों का सर्वे करना भी शुरू कर दिया है. 15 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे करके शासन को रिपोर्ट सौंपनी है. पूरे प्रदेश में कुल 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं. इनमें से 558 अनुदानित मदरसे हैं और 7,442 आधुनिक मदरसे हैं. इन सभी मदरसों में कुल 19 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं.

विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल

वहीं मदरसों के सर्वे कराने के सरकार के फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं. समाजवादी पार्टी, बसपा, एआईएमआईएम सहित तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया. मुस्लिम सगंठनों का कहना है कि मदरसों में पढ़ाई करना उनका सांविधानिक अधिकार है. इसकी जांच का क्या औचित्य है? वहीं बीते 18 सितंबर को सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद में करीब 500 मौलानाओं की बैठक हुई, जिसमें सरकार के सर्वे कराने के फैसले का स्वागत किया गया है.

मदनी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया

दारुल उलूम में बैठक के बाद जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कोई मदरसा देश के संविधान के खिलाफ नहीं है. यदि एक-दो मदरसे उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए पूरे मदरसा तंत्र पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए. अरशद मदनी ने कहा कि सरकार द्वारा कराए जा रहे मदरसों के सर्वे को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है. हम सरकार के सर्वे की तारीफ करते हैं.

सर्वे टीम जुटाएगी ये जानकारी

वहीं मदरसों के सर्वे को लेकर राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया था कि सर्वे में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है, मदरसे में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, बिजली की सप्लाई और शौचालय की व्यवस्था, टीचर्स की संख्या, मदरसे में लागू करिकुलम, मदरसे की इनकम का सोर्स और किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी.