हो रहा नाम मात्र का पुनर्वास
जेल से रिहा होने वाले बंदियों के लिए पुनर्वास के प्रयास कुल बंदियों की संख्या को देख ऊंट के मुंह में जीरा हैं। वर्ष 2021 में महज 1918 सजायाफ्ता कैदियों का पुनर्वास हुआ। 1359 कैदियों को रिहाई पर वित्तीय सहायता दी। पूरे साल में 162654 कैदियों को विधिक सहायता प्रदान की।
जेल में दिसम्बर 2021 में 38748 बंदियों ने प्राथमिक, 32544 ने प्रौढ़ और 14083 बंदियों ने उच्च शिक्षा हासिल की तो 4350 बंदियों ने कम्प्यूटर कोर्स। वहीं 39313 ने व्यावसायिक शिक्षा हासिल की।
कानून में परिवर्तन भी बड़ा कारण
राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की एक जैसी मंशा है। छोटे अपराधों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके अपराधियों को जेल से राहत मिले। अंडरट्रायल कैदी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में अंडरट्रायल के अऩुपात को कम किए जाने की जरूरत है। सात साल से कम की सजा वाले अपराधों में जमानत आसान की जानी चाहिए।-सुनील कुमार गुप्ता, पूर्व लीगल एडवाइजर, तिहाड़ जेल, ब्लैक वारंट पुस्तक के लेखक
ठसाठस भरी हैं ज्यादातर जेलें
बंदियों में युवाओं की संख्या अधिक
सबसे ज्यादा और खुली जेल राजस्थान में
एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 144, तमिलनाडु में 142, मध्यप्रदेश में 131, आंध्र प्रदेश में 106, ओडिशा में 92 और उत्तर प्रदेश में 75 जेल हैं। इन राज्यों में देश की आधी से ज्यादा जेल हैं। महिला जेल में भी राजस्थान आगे है। यहां सबसे ज्यादा 7 महिला जेल हैं। देश में सर्वाधिक 39 खुली जेल राजस्थान में हैं। इनमें 1040 कैदी हैं। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में 19 खुली जेल हैं। देश की खुली जेलों में 2178 कैदी हैं।
वर्ष 1998 में देश में 1133 जेल थी। इनमें 275605 बंदी थे। यह जेलों की क्षमता के मुकाबले 127 प्रतिशत था। अंडरट्रायल बंदी 202564 थे जो कुल बंदियों का 73.5 प्रतिशत था। वर्ष 2021 में जेलों की संख्या 1319 व 5,54,034 बंदी थे। क्षमता का 130.2 प्रतिशत है।
जेल में 18 से 30 साल तक के 43.6 प्रतिशत, 30 से 50 साल के 43.3 प्रतिशत कैदी हैं। अंडरट्रायल कैदियों में 70.9 प्रतिशत कैदी एक साल से कम अवधि के लिए जेल में रहे। अंडरट्रायल बंदियों में 151287 ओबीसी, 90037 एससी, 42211 एसटी व 111878 अन्य जाति वर्ग से सबंधित है। इनमें महाराष्ट्र के आंकड़े नहीं है।
