निगम-मंडलों पर ब्रेक, प्राधिकरणों में एडजस्ट होंगे नेता …!

46 नेताओं की नियुक्तियों में दूसरे दलों से आए एक चौथाई नेताओं को मिला मंत्री का दर्जा …

मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आमतौर पर गुटबाजी को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली भाजपा इस बार स्वयं अंर्तद्वंद से जूझ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल से लेकर सत्ता में करीब एक चौथाई ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों से आकर मंत्री पद पाकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। लंबे समय से राजनैतिक पुर्नवास का इंतजार कर रहे नेताओं को फिर निराशा हाथ लग सकती है।

इस निराशा की वजह यह है कि भाजपा ने फिलहाल निगम मंडलों की नियुक्तियों को होल्ड कर प्राधिकरणों में नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी काे अंतिम रूप दिया है। संभवत: विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही प्राधिकरणों में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों की लिस्ट जारी होगी।

मध्यप्रदेश में ये हैं विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, जबलपुर, सिंगरौली, कटनी, अमरकंटक और रतलाम में विकास प्राधिकरण है। जबकि पांच शहर पचमढ़ी, ग्वालियर, खजुराहो, ओरछा, महेश्वर- मंडलेश्वर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) में शामिल हैं।

अभी सिर्फ इन प्राधिकरणों में हुई हैं नियुक्तियां

हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) में कृष्णमोहन सोनी को अध्यक्ष और सुनील पांडे, अनिल अग्रवाल लिली को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इंदौर विकास प्राधिकरण में भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा को अध्यक्ष और पिछले महीने राकेश गोलू शुक्ला को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मप्र मेला प्राधिकरण में माखन सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया जा चुका है।

एक चौथाई गैर भाजपाईयों ने पाया मंत्री का दर्जा

मध्यप्रदेश सरकार ने अब तक 46 नेताओं को निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्त किया है। इनमें से एक चौथाई ऐसे नेता हैं जो गैर भाजपाई हैं, यानि दूसरे दलों से आने के बाद भाजपा सरकार में मंत्रीपद का दर्जा पा चुके हैं। इन नियुक्तियों की वजह से भाजपा के पुराने नेता खफा चल रहे हैं। इनमें से प्रभावशाली नेताओं को भी सत्ता में एडजस्ट करने के लिए माथापच्ची की जा रही है।

अब जानिए कौन से गैर भाजपाईयों को मिला मंत्री का दर्जा ……

राहुल लोधी- अध्यक्ष मप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन

दमोह से 2018 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने राहुल सिंह लोधी ने 2020 में भाजपा जॉइन कर ली थी। सिंधिया समर्थक विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद होने वाले उपचुनावों के ठीक आठ दिन पहले राहुल लोधी ने कांग्रेस की सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा जॉइन कर ली थी। लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दलबदल के बाद राहुल को बीजेपी ने मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया था। फिलहाल दमोह में लंबे समय से बीजेपी के मजबूत नेता रहे जयंत मलैया पुर्नवास की बाट जोह रहे हैं।

प्रद्युम्न लोधी- अध्यक्ष मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन

छतरपुर जिले की बड़ामलहरा सीट से 2018 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी जॉइन कर ली थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया गया था। इसके बाद बड़ामलहरा के उपचुनाव में प्रद्युम्न 17 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। बड़ामलहरा से भाजपा की विधायक रहीं रेखा यादव और 2018 में भाजपा की उम्मीदवार रहीं ललिता यादव वनवास झेल रहीं हैं। हालांकि इन दोनों पूर्व विधायक महिला नेताओं ने विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है।

प्रदीप जायसवाल- अध्यक्ष- स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन

बालाघाट जिले की वारासिवनी सीट से तीन बार कांग्रेस के विधायक रहे प्रदीप जायसवाल ने 2018 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। इसके बाद प्रदेश में सत्तासीन हुई कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने प्रदीप जायसवाल को खनिज विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया था। प्रदेश में जब सत्ता पलट हुई तो पूर्व मंत्री और वारासिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भाजपा से न केवल नजदिकियां बढ़ा दी थी, बल्कि समर्थन देने की बात भी कही थी। राज्य सभा चुनाव में भी विधायक जायसवाल ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। तभी से विधायक जायसवाल को शिवराज मंत्री मंडल में शामिल किए जाने और बड़ा पद मिलने की अटकलें चल रही थीं। लेकिन अंतिम समय तक उन्हें मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया गया। प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार होने के बाद वारासिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को मप्र राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है।

इमरती देवी- अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम

ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई इमरती देवी ग्वालियर जिले की डबरा सीट से उपचुनाव हार गई थीं। इमरती को फिलहाल शिवराज सरकार ने लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है।

गिर्राज दंडौतिया- अध्यक्ष ऊर्जा विकास निगम

मुरैना जिले की दिमनी सीट से 2018 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते गिर्राज दंडौतिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा जॉइन कर ली थी। दिमनी में हुए विधानसभा उपचुनाव में दंडौतिया कांग्रेस उम्मीदवार रविन्द्र सिंह तोमर भिडौसा से चुनाव हार गए थे। गिर्राज दंडौतिया को मप्र सरकार ने ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है।

रणवीर जाटव- अध्यक्ष संत रविदास मप्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम

भिण्ड जिले की गोहद सीट से दो बार कांग्रेस के विधायक रहे रणवीर जाटव ने सिंधिया के साथ 2020 में कांग्रेस जॉइन की थी। मार्च 2020 में हुए उलटफेर के बाद शिवराज सरकार ने जाटव को संत रविदास मप्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। जाटव फिर से गोहद में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।

जसवंत जाटव- अध्यक्ष राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

शिवपुरी जिले की करैरा सीट से कांग्रेस विधायक जसवंत जाटव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी जॉइन कर ली थी। जाटव को कांग्रेस छोड़ने का इनाम देकर शिवराज सरकार ने राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष बनाया था। इसी निगम में उपाध्यक्ष बनाए गए नंदराम कुशवाह बसपा से 2018 में विधानसभा के प्रत्याशी थे। पृथ्वीपुर में हुए उपचुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी जॉइन की और पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में उपाध्यक्ष बनाकर सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया।

मप्र में ये हैं निगम मंडल, आयोग, बोर्ड …..