नोएडा –  तीन साल में दोगुना बढ़ा जीएसटी का फर्जीवाड़ा ..!

– कोरोना संकट के दौरान साल दर साल बढ़े फर्जीवाड़े के मामले

नोएडा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की धोखाधड़ी से जुड़े मामले जनपद में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान फर्जीवाड़े के मामलों में साल दर साल इजाफा हुआ है। पिछले तीन साल में जीएसटी का फर्जीवाड़ा दोगुना तक बढ़ गया है। हालांकि, राज्य कर विभाग के अधिकारी इसे सरकार की सख्ती और कड़े निगरानी तंत्र का नतीजा बता रहे हैं।

तीन सालों में जीएसटी चोरी के 291 मामलों में करोड़ों रुपये की हेराफेरी का पता चला है, जिसमें 75.82 करोड़ रुपया जुर्माना वसूला जा चुका है। राज्य कर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर चोरी के 66 मामलों में 18.04 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 91 मामलों में 11.56 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ पकड़ा गया। वहीं, 2022-23 में राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने 134 कर चोरी के मामले पकड़े, जिनमें 45.72 करोड़ रुपया जुर्माना वसूली की जा चुकी है। साल 2020 के बाद अब तक साल दर साल कर चोरी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने कारोबारियों को कई तरह की रियायतें दी थी। बोगस फर्म और बिलों के जरिये फर्जीवाड़ा करने वालों ने इसका गलत फायदा उठाया। विभाग के संयुक्त आयुक्त योगेश विजय का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है। कर चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

बोगस फर्मों के जरिये सबसे ज्यादा धोखाधड़ी
बोगस फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी के मामले तेजी से बढ़े हैं। फर्जी पतों और दस्तावेज के आधार पर जीएसटी पंजीयन कराकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। पिछले तीन साल के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। साल 2020-21 में 22, 2021-22 में 27 और 2022-23 में 58 बोगस फर्मों का खुलासा हुआ है।

संदेह के घेरे में ट्रांसपोर्टर भी आए

हर महीने ऐसे दस ट्रांसपोर्टरों को रेड फ्लैग सूची में डाला जा रहा है, जिनके वाहनों का प्रयोग कर व्यापारी जीएसटी चोरी कर रहे हैं। इन ट्रांसपोर्टरों के उन माल वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है जिनमें ई-वे बिल में गड़बड़ी, फर्जी प्रपत्रों के जरिये माल ढुलाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान कई बार इन वाहनों में कर चोरी कर ले जाया जा रहा माल पकड़ा जा चुका है।

साल दर साल ऐसे बढ़ा फर्जीवाड़ा
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वित्तीय वर्ष

मामले

कर चोरी

2020-21

66

18.04 करोड़
2021-22

91

11.56 करोड़
2022-23

134

45.72 करोड़