कचरे के पैदा होने और कुप्रबंधन से जल, थल और नभ प्रदूषित होते हैं, नतीजतन मानव सभ्यता पर इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कदम उठाए गए। लेकिन प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन की दर में वृद्धि ही हुई है। वर्तमान संदर्भ में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण की दर विगत 10 वर्षों में बढ़ी है, लेकिन अब भी बड़ी आबादी, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कचरा प्रबंधन की गतिविधियों से कोसों दूर हैं।
सुदूर ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के कारण प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन दर में कई गुना वृद्धि हुई है। पहले यह माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ही कचरे का निस्तारण हो जाता है, क्योंकि उसमें अधिकांश भाग जैविक कचरे का होता था। लेकिन अब प्लास्टिक, कागज, पैकेजिंग इत्यादि ने आम ग्रामीणों के जीवन में जगह बना ली है, जिससे कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।
अगले कुछ वर्षों में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले देश में कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यदि कचरा उत्पादन की यही गति जारी रही, तो वर्ष 2050 तक नियंत्रित एवं अनियंत्रित कचरे की मात्रा वर्ष 2020 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो जाएगी और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना मुश्किल होगा, जिससे आबादी बुरी तरह प्रभावित होगी।
कचरे की बढ़ी हुई मात्रा के निस्तारण के लिए भूमि संसाधन भी अपर्याप्त होंगे। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन को कम किया जाए। दुर्भाग्यवश अभी तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। वर्तमान प्रयास कचरा संग्रहण, पृथक्कीकरण एवं निस्तारण तक ही सीमित हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद लगभग दो तिहाई कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण नहीं हो पाता है। खुले में कचरा फेंक देने से जहां प्रदूषण एवं बीमारियां बढ़ने का डर रहता है, वहीं कचरे में आग लगने की घटनाएं भी देखी जाती हैं। कचरा संपूर्ण जैविक संपदा एवं जीवन के लिए अभिशाप है। अनियंत्रित रूप से कचरे के निस्तारण से उनमें उपस्थित विषैले रसायन मिट्टी एवं पानी को अनुपयोगी बना देते हैं।
ऐसे में, जहां कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, वहीं उससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी मात्रा को कम करना। यह तभी संभव है, जब हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। केंद्र सरकार ने लाइफ फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत हर उस पहलू को छूने का प्रयास किया है, जिससे पर्यावरण सम्मत व्यवहार को बढ़ावा मिले।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं अंतरराष्ट्रीय सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक, 2024 में स्थिति की गंभीरता का चित्रण करते हुए विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की आवश्यकता बताई गई है। इसके प्रबंधन को प्रभावी बनाने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कचरा उत्पादक को अदा करनी है, ताकि मात्रा में कमी आए, उसका सही रूप में पृथक्कीकरण हो, जिससे या तो उसका पुनर्चक्रीकरण किया जा सके या पुराने उत्पाद का नए रूप में जीवन-चक्र प्रारंभ करवाया जा सके।
कचरा मात्र पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश पर भी इसके खराब असर पड़ते हैं। कचरे के उत्पादन से लेकर निस्तारण तक में महिलाओं की भूमिका प्रमुख रहती है। इसलिए वे इसके दुष्प्रभावों के प्रति ज्यादा असुरक्षित रहती हैं। अतः कचरा प्रबंधन व्यवस्था का संपूर्ण लक्ष्य प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन कम करने की ओर होना चाहिए, ताकि कचरे के तांडव से मानव सभ्यता को बाहर निकाला जा सके।
