आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली !

प्रदेश में परिवहन विभाग के 47 अंतरराज्यीय बैरियर पर आज भी 24 घंटे बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। सीएम के निर्देश पर विभाग ने 22 फरवरी को आदेश निकाला था कि बैरियर बंद कर गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। लेकिन तीन माह बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। इसके पहले भी विभाग दो बार ऐसे आदेश निकाल चुका था। अब भी 47 में से 16 प्रमुख बैरियर पर औसत प्रति वाहन 1500-2000 रुपए के हिसाब से रोजाना करीब 8 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। मासिक देंखे तो यह आंकड़ा 240 करोड़ से भी अधिक है।

शेष 31 बैरियर की बात करें तो वहां से रोजाना औसत 750 वाहन निकलते हैं और औसत 750 से 1000 रुपए के हिसाब से वसूली होती है। यानी इन बैरियर पर रोजाना 2 करोड़ रुपए अवैध वसूली हो रही है। मासिक यह आंकड़ा 60 करोड़ रुपए है। शुक्रवार भास्कर की टीम जब सेंधवा (महाराष्ट्र बार्डर) बैरियर पर पहुंची तो वाहनों से 1000 से लेकर 4000 रुपए तक अवैध वसूली की जा रही थी।

बैरियर के काउंटर पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी वाहनों के पहियों के हिसाब से फिक्स किए गए रेट से नकद रुपए वसूल रहे थे। जब एक वाहन चालक ने 1500 रुपए दिए तो उसे धमकाया गया और 500 रुपए और लेने के बाद ही उसे बैरियर से आगे जाने की पर्ची दी। यह पूरा घटनाक्रम भास्कर के कैमरे में कैद है।

तीन घंटे लाइव: 31 मई की दोपहर 4.15 बजे  ……. टीम झांसी से आ रहे मुंबई के एक ट्रक में जुलवानिया से सवार हुई। शाम करीब 5 बजे सेंधवा बैरियर पहुंचे। यहां पर 160 रुपए की आनलाइन रसीद दो कॉपी में दी गई। भास्कर टीम के साथ काउंटर पर पहुंचे ट्रक चालक ने रसीद के साथ 1500 रुपए दिए। फाइल देखने के बाद खिड़की के अंदर बैठे अधिकारी ने 500 रुपए और मांगे। 500 रुपए देने के बाद ही एग्जिट की अनुमति मिली। यानी रसीद पर सील लगाने के साथ ही लाल पेन से कोडिंग (19-75) की गई।

यह कोडिंग वाली रसीद लेकर टीम एग्जिट गेट पर पहुंची और वहां बैठे कर्मचारी को रसीद थमाते ही उसने ट्रक को जाने की इजाजत दे दी। गलत व्यवस्था के कारण हो रही समय की बर्बादी : ड्राइवर से 1000 से 4000 रुपए तक मांग की जाती है। सौदा होने पर कर्मचारी एक कच्ची रसीद देता है। इस रसीद में वसूली गई राशि का कोई उल्लेख नहीं होता है। ड्राइवर वह रसीद बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को दिखाता है। इसके बाद गाड़ी को जाने दिया जाता है। इस दौरान बहसबाजी भी होती है। इसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।

इससे न सिर्फ यात्रियों का समय खराब होता है बल्कि ट्रकों में रखा सामान भी खराब होता है। सवाल यह उठता है कि जब टोल पर हाथोंहाथ रसीद दी जा सकती है तो परिवहन विभाग यह पेचिदा तरीका क्यों अपनाता है? यदि वाकई नियम से वसूली हो रही है तो बैरियर पर ही रसीद क्यों नहीं दी जाती?

6 किलो वजनी शिकायतें बेअसर: ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय सड़क मंत्री, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त से लेकर कलेक्टर तक को सैकड़ों बार चैक पोस्ट बंद करने की मांग और अवैध वसूली की शिकायतें की जा चुकी हैं। शिकायती आवेदनों का वजन 6 किलो हो चुका है लेकिन अब तक बैरियर पर वसूली बंद नहीं हुई है।

बर्खास्त इंस्पेक्टर …
बता दें, सीबीआई ने रिश्वत कांड में 23 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 13 को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को कोर्ट में चार अन्य आरोपियों प्रीति तिलकवार, सचिन जैन, वेद शर्मा और सचिन जैन की ओर से जमानत याचिका लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

गुंडागर्दी का ताजा उदाहरण देखिए

कानपुर से मुंबई जा रहे लोडिंग वाहन के ड्राइवर मिथिलेश कुमार के साथ सेंधवा बैरियर पर तैनात कर्मचारियों द्वारा जमकर मारपीट की गई। गाड़ी की चाबी रख ली तीन दिन बाद जब मुंबई से गाड़ी मालिक ने आकर बात की तब गाड़ी को जाने दिया।

चालक बोले चक्कों की संख्या के हिसाब से वसूली

व्यावसायिक वाहनों के चालकों ने बताया- सभी कागजात सही होने के बाद भी गाड़ी के चक्कों की संख्या के हिसाब ने रुपए वसूले जा रहे हैं। विरोध करने वालों के पेपर में बेवजह कमी निकाल कर गाड़ी को कई दिनों तक रोके रखते हैं। फिर मोटी रकम लेकर ही गाड़ी को छोड़ते हैं।

ओवर हाइट पर चालान नहीं, यहां भी नकद वसूली

एक और धांधली- नियम के अनुसार ट्रक में माल की हाइट पहिए की डिस्क से लेकर अधिकतम 12. 8 फीट होना चाहिए। इससे अधिक है तो अतिरिक्त माल पर ऑनलाइन चालान काटने का नियम है। लेकिन जबरन ओवर हाइट बताकर नकद वसूली की जाती है।

बड़ा सवाल- वसूली वैध है तो कच्ची चिट्ठी क्यों?

चैक पोस्ट पर अधिकारियों का दावा है कि वे नियमानुसार राशि लेते हैं। भास्कर के पास वाहन परीक्षण के नाम पर बिना जांच किए बिना रसीद के मनमाने रुपए वसूलने का वीडियो है। सवाल यह है कि जब विभाग का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है तो परीक्षण की कच्ची चिट्‌ठी क्यों?