MP Police: कानून-व्यवस्था और जांच की जिम्मेदारी एक ही पुलिसकर्मी पर ?
देशभर में एक जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। इसमें पीड़ित को जल्दी न्याय मिलने की बात कही जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स की कमी की वजह से इसमें देरी हो सकती है। समस्या यह है कि एक ही पुलिसकर्मी के ऊपर केस की जांच करने के साथ कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी भी है।
मध्य प्रदेश पुलिस …
- प्रदेश में अधिकारियों को मिलाकर एक लाख 21 हजार पुलिस बल।
- लेकिन प्रदेश में करीब पौने दो लाख पुलिस बल की आवश्यकता है।
- आबादी के मान से प्रदेश में 1700 थाने होने चाहिए, पर 968 ही हैं।
भोपाल। नए कानूनों के अंतर्गत पीड़ित को त्वरित न्याय देने का दावा किया गया है, पर मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी इसमें वाधा बन सकती है। जिन पुलिसकर्मियों के पास कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है उन्हीं के पास प्रकरणों की जांच का भी जिम्मा है।
पुलिसकर्मियों पर अधिक है काम का दबाव
ऐसे में अगर पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो चालान में देरी होगी, जिससे न्याय मिलने में भी देरी होगी। पुलिसकर्मियों पर काम के अधिक दबाव की वजह है बल की कमी। आबादी के मान से प्रदेश में 1700 थाने होने चाहिए, पर 968 ही हैं।
मध्य प्रदेश में नहीं खुल पा रहे नए थाने
दरअसल, पुलिस मुख्यालय की व्यवस्था के अनुसार 50 हजार की आबादी पर जिला पुलिस बल का एक थाना होना चाहिए। प्रदेश की जनसंख्या साढ़े आठ करोड़ से अधिक है। ऐसे में 1700 से अधिक थाने होने चाहिए, पर पुलिस बल की कमी के चलते नए थानें नहीं खुल रहे हैं।
वर्ष 2000 में प्रदेश में 717 थाने थे। यानी बीते 24 वर्ष में 251 थाने ही बढ़े हैं। प्रतिवर्ष का औसत लगभग 10 नए थाने खुलने का है। अपराध के अनुसार बात करें तो भारतीय न्याय संहिता की जगह एक जुलाई के पूर्व में लागू भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अनुसार एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष में 300 से अधिक अपराध होने पर दूसरा थाना खोला जाना चाहिए, पर इसका भी पालन नहीं हो रहा है।
इसका बड़ा कारण पुलिस बल की कमी है। प्रदेश में अभी अधिकारियों को मिलाकर एक लाख 21 हजार पुलिस बल है, जबकि बढ़ती आबादी और अपराध के मान से नए थाने खोलने के लिए लगभग पौने दो लाख पुलिस बल की आवश्यकता होगी।
