असम में बीते 24 साल में दुष्कर्म के मामले …

असम के नागांव में दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और दुष्कर्म की सभी घटनाओं की कड़ी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन हैं और ऐसे जघन्य अपराध को जड़ से मिटाने के लिए समाज को सामूहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने साल 2001 से 2024 तक के आंकड़े जारी कर बताया कि भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार घट रहे हैं। उन्होंने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा, असम सरकार महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुरक्षा, न्याय और करुणा का वातावरण बनाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म का वर्षवार ब्यौरा साझा किया और कहा, आंकड़े दिखाते हैं कि असम में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। सरकार महिला अपराध पर नकेल कसने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने सजा दिलाने में जनभागीदारी और अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करने आह्वान किया और कहा, ‘इस तरह के अत्याचारों की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। आइए हम एकजुट होकर सुरक्षा, न्याय और करुणा का वातावरण कायम रखें।’

कांग्रेस बोली- नागांव की घटना से समाज में आक्रोश

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (फाइल) – फोटो : एएनआई

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के दावों के बीच नागांव मामले में इंसाफ की मांग कर रही कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। असम से निर्वाचित कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ‘नागांव में नाबालिग लड़की के साथ जो अपराध हुआ है, उससे समाज में आक्रोश है। नाबालिग लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों से अनुरोध करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि लड़की का उचित इलाज हो।’ उन्होंने कहा, इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है।

असम की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है
गोगोई ने कहा कि नागांव के लोग उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। उन अपराधियों की मौत कई कारणों से हुई। सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘हम देख रहे हैं कि असम में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। कहीं न कहीं असम सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।’ उन्होंने कहा कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे साफ होता है कि असम की कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है।