आगामी ड्रोन क्रांति के लिए भारत को प्रशिक्षित वर्क फोर्स की जरूरत

तेज़ तकनीकी प्रगति के इस दौर में, ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली तकनीक बनकर उभरे हैं. चाहे वह कृषि हो, बुनियादी ढांचा हो, आपदा प्रबंधन हो, या निगरानी हो, ड्रोन हमारे पर्यावरण को समझने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहे हैं. भारत भी इस नवाचार की लहर पर सवार होकर खुद को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है. इसी वजह से देश में एक मजबूत ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है.

वर्ष 2018 के आसपास, भारत में व्यावसायिक इस्तेमालों के लिए ड्रोन को अपनाए जाने में जबरदस्त वृद्धि देखी गई. सरकारी एजेंसियों और निजी उद्यमों ने कृषि, खनन, लॉजिस्टिक्स और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में यूएवी की क्षमता को पहचाना, जिसने  भारत में एक संपन्न ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया.

साल 2021 में, भारत ने अपनी ड्रोन नीतियों में एक आदर्श बदलाव किया. सरकार ने नए, अधिक उदारीकृत नियम पेश किए, जिससे ड्रोन के उपयोग में वृद्धि की अनुमति मिली. राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति ने विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के एकीकरण को और सुविधाजनक बनाया. परिणामस्वरूप, स्वदेशी ड्रोन कंपनियों को इनोवेशन और फलने-फूलने के नए अवसर मिले. हालांकि, सरकार की तरफ से सब्सिडी पर जोर देने और नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी राष्ट्रव्यापी पहल के साथ, ड्रोन तकनीक को अपनाने में वृद्धि हुई है. वर्ष 2027 तक, उद्योगों में लगभग 1 मिलियन लोगों द्वारा ड्रोन का उपयोग करने की उम्मीद है.

हालांकि, कुशल पायलटों की भारी कमी है. भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी क्षेत्र को पूरा करने के लिए केवल 10,000 प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध हैं. नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा जारी ड्रोन नियम 2021 के अनुसार, छोटे से मध्यम आकार के वाणिज्यिक ड्रोन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए रिमोट पायलट प्रमाणन और लाइसेंस अनिवार्य है.

विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों की आवश्यकता

ड्रोन शिक्षा में निवेश केवल डीजीसीए-प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त करने से कहीं अधिक है. कुशल और सर्वांगीण ड्रोन पायलट बनने के लिए व्यक्तियों को कृषि छिड़काव, मरम्मत और रख रखाव, हवाई सर्वेक्षण और मानचित्रण, और हवाई छायांकन जैसे विशेष पाठ्यक्रम अपनाने चाहिए. ये विशेषज्ञता पाठ्यक्रम तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में रोजगार के रास्ते खोल सकते हैं. वर्तमान में, भारत को उद्योग-विशिष्ट ड्रोन इस्तेमालों, विशेषकर सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. 

चूंकि, लाइसेंस हासिल करना केवल शुरुआती बिंदू है, इसलिए व्यक्तियों को उन क्षेत्रों में इंटर्नशिप की तलाश करनी चाहिए, जहां कुशल ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होती है. विशेषज्ञता पाठ्यक्रम सीखकर, व्यक्ति न केवल अपने कॅरियर को आकार दे सकते हैं, बल्कि ड्रोन क्रांति में भारत को अग्रणी बनाने में भी मदद कर सकते हैं.

उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग

ड्रोन शिक्षा के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, ये जरूरी है कि ड्रोन निर्माता, ऑपरेटर, उद्योग पेशेवर और शिक्षाविद एक ऐसे पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए सहयोग करें, जो वर्तमान और भविष्य की उद्योग की जरूरतों के अनुरूप हो. ड्रोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों और अकादमियों में व्यावहारिक कौशल विकास होना चाहिए, जिसमें ड्रोन, सिमुलेशन और वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है. 

कृषि क्षेत्र में इसके इस्तेमाल की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, जिसके लिए निरंतर आधार पर सैकड़ों हजारों ड्रोन की आवश्यकता होती है. कुशल ड्रोन पायलट ड्रोन को कृषि सेवा के रूप में अपनाकर अपने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की लागत केवल 3 से 4 महीने में वसूल कर सकते हैं.

ड्रोन शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण
ड्रोन संचालन और विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों के लिए मानकीकृत प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है. इन प्रमाणपत्रों को विमानन नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करना चाहिए. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सुविधाओं से सुसज्जित समर्पित प्रशिक्षण केंद्र ड्रोन शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने और कौशल वृद्धि के केंद्र के रूप में काम करेंगे. 

अलग-अलग विषयों से जोड़ने वाले दृष्टिकोण अपनाने और विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में मौजूदा इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में ड्रोन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने से छात्रों को ड्रोन प्रौद्योगिकी के बहुआयामी पहलुओं के लिए तैयार किया जाएगा.

प्रशिक्षण, प्रमाणन और परिचालन सुरक्षा के लिए दिशानिर्देशों को मजबूत करके ड्रोन शिक्षा का समर्थन करने वाली नीतियों और विनियमों की वकालत करना आवश्यक है. वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान और सब्सिडी शैक्षणिक संस्थानों और निजी संस्थाओं को ड्रोन अनुसंधान और शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं.

सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में सहयोगात्मक प्रयास ड्रोन शिक्षा पहल को वित्त पोषित और बढ़ा सकते हैं, जिससे छात्रों के लिए वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर सुनिश्चित हो सकते हैं. उद्योग नेतृत्व, शिक्षकों और नीति निर्माताओं से युक्त सलाहकार बोर्ड शैक्षिक ढांचे का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इसे उद्योग के रुझानों के लिए प्रासंगिक और उत्तरदायी बनाए रख सकते हैं.

ड्रोन शिक्षा के अवसरों और कॅरियर की संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के कोने-कोने में जागरूकता अभियान नई प्रतिभाओं को प्रेरित और आकर्षित करने के लिए ड्रोन क्षेत्र में सफल व्यक्तियों और परियोजनाओं की जानकारी सामने रख सकते हैं. महिलाओं और महत्वाकांक्षी युवाओं को शामिल करने के लिए कार्यशालाओं, प्रदर्शनों और कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी ड्रोन की क्षमता और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव को सामने लाएगी.

भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने का है, इसलिए कुशल कार्यबल का पोषण करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है. ड्रोन शिक्षा में निवेश करके, हम न केवल करियर को आकार देते हैं बल्कि मानव रहित हवाई प्रौद्योगिकी क्रांति में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति भी सुरक्षित करते हैं.

[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं.यह ज़रूरी नहीं है कि ….न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.]