चिटफंड कंपनी ही नहीं, जीडीए की रोक के बाद सोसायटियों की भी हो रही हैं लगातार रजिस्ट्री

शासन को स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले राजस्व के नियमों की आड़ में जिला पंजीयन विभाग में अफसरों की मनमानी चल रही है। उप पंजीयकों की मिलीभगत से चिटफंड कंपनियों की प्रतिबंधित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का मामला अभी शांत ही नहीं हो पाया। अब दूसरी तरफ ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) से प्रतिबंधित सोसायटियों की रजिस्ट्री का मामला भी उखड़ गया है।

प्राधिकरण ने 28 जनवरी 2023 को ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी सोसायटी, आवासीय विकास गृह निर्माण सोसायटी और अशोक गृह निर्माण सोसायटी पर रोक लगाई थी। साथ ही जिला पंजीयक को पत्र भेजकर इन प्रतिबंधित सोसायटी की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है, इसलिए इनकी कोई रजिस्ट्री संपादित न कराए।

इसके बाद भी पंजीयन विभाग ने कई रजिस्ट्री कर दी हैं। जीडीए को ऐसी 8 रजिस्ट्री की जानकारी मिली है। अधिकारियों का कहना है कि जांच चल रही है। जल्द ही इसमें रजिस्ट्री की संख्या बढ़ेगी।

जीडीए: रोक के 11 वें दिन भेजा पत्र, मिलीभगत से हो गई रजिस्ट्री

28 जनवरी 2023 को जीडीए के बोर्ड की बैठक में यह प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 9 फरवरी 2023 को जिला पंजीयक के पास रजिस्ट्री न किए जाने संबंधी पत्र बोर्ड बैठक की कार्यवाही और आदेश प्रति के साथ भेजा। वहीं, इस मामले में जीडीए के अधिकारी प्रतिबंधित सोसायटी की रजिस्ट्री कराने में शामिल रहे। उनकी मिलीभगत के कारण ही रोक के बाद भी रजिस्ट्री हुई हैं और अब इन अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका भी तलाशी जा रही है।

पंजीयन विभाग: प्रतिबंधित भूमि पर रजिस्ट्री के लिए शासन का हवाला

प्रतिबंधित सोसायटी, जमीनों की रजिस्ट्री होने के मामले में पंजीयन विभाग शासन के उन पत्रों का हवाला दे रहा है। जिनमें शासन से किसी भी रजिस्ट्री पर रोक न लगाने के निर्देश हैं। इनमें 21 जून 2011 को शासन के मुख्य सचिव अवनि वैश्य, 2 अगस्त 2018 को मप्र शासन वाणिज्यिक कर विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव का पत्र शामिल है। इन पत्रों के अनुसार दस्तावेज पंजीयन पर कलेक्टर द्वारा लगाई जा रही रोक अवैधानिक है और ऐसे आदेश जारी न करें।

गड़बड़ी… जीडीए के रिकॉर्ड के मताबिक 4 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के बीच 8 रजिस्ट्री हुई हैं। ये सभी रजिस्ट्री आवासीय विकास गृह निर्माण सहकारी सोसायटी अध्यक्ष रिषभ चतुर्वेदी की हैं। ये सभी शताब्दीपुरम की हैं। अभी ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी, अशोक गृह निर्माण सहकारी सोसायटी की रजिस्ट्री को लेकर जांच चल रही है।

प्रतिबंध का कोई असर नहीं बोर्ड ने जिन समितियों के आवंटन, रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसी सोसायटी की 8 रजिस्ट्री सामने आई हैं। जांच में इन रजिस्ट्री की संख्या बढ़ेगी। -नरोत्तम भार्गव, सीईओ/ जीडीए

गड़बड़ी है तो जांच कराएंगे रजिस्ट्री पर प्रतिबंध को लेकर शासन ने गाइडलाइन बनाई हुई है उन का पालन करते हुए रजिस्ट्री की जाती हैं। यदि कोई रजिस्ट्री गलत हुई होगी तो उसकी जांच कराएंगे। -अशोक शर्मा, जिला पंजीयक