आखिर क्यों नहीं पढना चाहता मध्य प्रदेश ?

आखिर क्यों नहीं पढना चाहता मध्य प्रदेश ?

सुर्खियों पर सियासत के हावी रहने की वजह से वे तमाम खबरें भी बेमौत मर जाती हैं जिन्हे विमर्श के केंद्र में रहना चाहिए. ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर मप्र की है. खबर ये है कि केरल में जब शत प्रतिशत लोग साक्षर हो रहे हैं तब मप्र में बच्चे पढने से जी चुरा रहे हैं. मप्र ऐसा अजूबा राज्य है जहाँ छात्रों और शिक्षकों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से गिरावट आ रही है.
मप्र में 2003 से भाजपा की सरकार है. 2014 में ये सरकार डबल इंजन की हो गई लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने मप्र को बर्बाद कर दिया. सरकार लगता है कि प्रदेश के छात्रों को देश की प्रतिस्पर्धा में रखना ही नही चाहती. शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की लापरवाही की पोल कभी न खुलती यदि सरदार पुर के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सरकार से विधानसभा में सवाल न पूछा होता.
आपको जानकर हैरानी होगी कि मप्र में पिछले एक दशक में ही स्कूलों में 54 लाख बच्चे और 61 हजार शिक्षक कम हो गए, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराना आज भी टेढी खीर है.सरकार ने माना कि मप्र में सरकारी स्कूल, बच्चे और शिक्षक लगातार कम हो रहे हैं. प्रदेश में एक दशक पहले जहां 1.14.972स्कूल थे जो आज घटकर 82,128 रह गये हैं यानि 32844 स्कूलों पर ताला लगा दिया गया.
मप्र ऐसा अभागा राज्य है जहाँ पिछले एक दशक में 61175 शिक्षकों की कमी हो गई. 2014-15 में मप्र में जहाँ 2.91.992 शिक्षक हुआ करते थे वहीँ आज ये संख्या घटकर 2.33,817 रह गई है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है. लगता है मप्र सरकार जैसे प्रदेश को कुपढ ही रखना चाहती है.
सरकारी स्कूलों की बदहाली का आलम ये है कि सूबे के 21193 स्कूलों में 20से कम छात्र हैंजबकि 29486 स्कूलों में 40छात्र. आपको जानकर हैरानी होगी कि मप्र में 8533स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही शिक्षक है और 28716 स्कूलों में मात्र दो शिक्षक जो सभी कक्षाओं में सभी विषय भी पढाते हैं और दफ्तरी का काम भी करते हैं.
दर असल सरकारी स्कूलों की बदहाली छात्र संख्या में गिरावट की असल वजह हैं. मप्र में 2010-11 में जहाँ 133.66 लाख छात्र थे जो आज घटकर मात्र 79.39 लाख रह गये हैं. यानि दस साल में करीब 54.27लाख कम हो गये. ये तस्वीर निराशाजनक है. इस बीच सरकार ने तमाम स्कूल एक दूसरे में विलय कर दिए, तमाम शिक्षक सेवानिवृत हो गए लेकिन खाली पल भरे नहीं गये.
मप्र सरकार के पास स्कूलों और छात्रों की संख्या में हो रही लगातार कमी का कोई कारण भी नहीं है. सरकार दस साल पहले 82 लाख स्कूली छात्रों को छात्रवृति देती थी, अब ये भी घटकर 58 लाख रह गई है. सरकार ने स्कूलों में छात्रों को गणवेश तक मुफ्त में बांटे किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं आया क्योंकि स्कूली शिक्षा शायद उसकी प्राथमिकता में हैं ही नहीं. सरकार पर्यटन और मंदिरो में उलझी है.
हजारों करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी मप्र की भाजपा सरकार से कोई इस समस्या को लेकर सवाल भी नहीं करता. विसंगति ये है कि एक तरफ सरक स्कूल वीरान हो रहे हैं दूसरी तरफ निजी स्कूल गांव –गांव पहुंच रहे हैं और इन स्कूलों में प्रवेश के लिए मारामारी हो रही है. जाहिर है कि मप्र सरकार ने शिक्षा का क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुल छोड दिया है. सरकार सिर्फ गीता पाठ को ही प्रदेश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता समझती है.