MP: एक दर्जन सरकारी विभागों पर 250 करोड़ सेवा प्रभार बकाया, मिलिट्री पर 125, रेलवे पर 40 करोड़ !!
नगर निगम पर कई सरकारी विभागों का राजस्व बकाया है, उनमें लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, पीएचई, गृह, जेल, भोपाल विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड शामिल हैं । निगम प्रशासन शासकीय स्तर पर भी राशि वसूलने के लिए प्रक्रिया करता है, लेकिन सरकारी विभाग यह राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग।- नगर निगम हर साल जारी करता है वसूली नोटिस
- गैस राहत विभाग ने 40 लाख रुपये जमा करवाए
- बीडीए से बकाया अदायगी की प्रक्रिया चल रही है
भोपाल। नगर निगम प्रशासन आम लोगों से प्रापर्टी टैक्स वसूलने को लेकर नोटिस देने और कुर्की की कार्रवाई तक करता है, लेकिन एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों पर सेवा प्रभार के रूप में बकाया करीब 250 करोड़ रुपये नहीं वसूल पा रहा है । इसके लिए हर साल नोटिस जारी किए जाते हैं।
सबसे अधिक राशि मिलिट्री पर बकाया बताई जा रही है यह करीब 125 करोड़ रुपये है, जबकि रेलवे पर 40 करोड़ रुपये बकाया है। जबकि हाल ही में गैस राहत विभाग ने 40 लाख रुपये निगम में जमा करवाए हैं और बीडीए से भी बकाया राशि अदायगी की प्रक्रिया चल रही है।
नगर निगम पर कई सरकारी विभागों का राजस्व बकाया है, उनमें लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, पीएचई, गृह, जेल, भोपाल विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड शामिल हैं। निगम प्रशासन शासकीय स्तर पर भी राशि वसूलने के लिए प्रक्रिया करता है, लेकिन सरकारी विभाग यह राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
किस विभाग पर कितना बकाया
निगम के राजस्व विभाग से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो लोक निर्माण विभाग 5 करोड़, पर्यटन विभाग पर 1 करोड़, पीएचई पर 3 करोड़, बीडीए पर 10 करोड़, हाउसिंग बोर्ड पर 1 करोड़ से ज्यादा राशि बकाया बताई जा रही है । नगर निगम के सरकारी विभाग बडे राजस्व के बकायादार हैं । इस राशि के वसूली से निगम की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है।
गैस राहत विभाग ने सेवा प्रभार की बकाया राशि जमा की है । मिलिट्री को नोटिस जारी करते हैं । इसकी फाइल फिर मंगाई गई है । कई सरकारी विभागों द्वारा राशि अदायगी की प्रक्रिया भी चल रही है।
राजेंद्र अहिरवार, जोनल अधिकारी, जोन तीन ननि
