तीन साल में सात अफसरों पर ED का शिकंजा, दो जेल में और पांच को जमानत !!!
CG News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन साल के भीतर सात अफसरों पर कार्रवाई की। इनमें अभी भी दो अधिकारी जेल में और पांच जमानत पर हैं। ये जानकारी विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखित में जवाब दी।
तीन साल में सात अफसरों पर ईडी का शिकंजा। विधानसभा में सीएम ने दी जानकारी।
- सीएम ने दी ये जानकारी
- विधानसभा में पूछा गया प्रश्न
- लिखित में दिया जवाब
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन साल के भीतर सात अफसरों पर कार्रवाई की। इनमें अभी भी दो अधिकारी जेल में और पांच जमानत पर हैं। ये जानकारी विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखित में जवाब दी।
रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत के प्रश्न पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वाणिज्य व उद्योग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर कार्रवाई की गई। वे वर्तमान में जेल में हैं।
इन अधिकारियों पर भी हुई है कार्रवाई
आइएएस समीर विश्नोई भू विज्ञान व खनिज के तत्कालीन निदेशक आइएएस समीन विश्नोई के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा ईडी की ओर से कार्रवाई कर जेल भेजने पर राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया है।
आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल भेजा गया है। उनके विरुद्ध विधि व विधायी कार्य विभाग से अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में वे जेल में हैं।
भौमिक व खनिकर्म के तत्कालीन संचालक जेपी मौर्य के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एसीबी व ईओडब्ल्यू को संदेही अफसर के रूप में जांच के लिए अनुमति दी गई है।
राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर और तत्कालीन उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय सौम्या चौरसिया के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति को संज्ञान में लेकर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
विधि व विधायी कार्य विभाग में इनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है। वर्तमान में वे जमानत पर हैं। तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर भरोसा राम ठाकुर को सामान्य प्रशासन ने निलंबित किया है।
विधि व विधायी कार्य विभाग में इनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है। वर्तमान समय में जमानत पर हैं। विधायक मूणत ने कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान ईडी द्वारा राज्य के आइएएस, आइपीएस, आइआरएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर की गई।
