डेढ़ साल बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में 4-G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं होंगी शुरू

जम्मू-कश्मीर में 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव (ऊर्जा और सूचना) रोहित कंसल ने ये जानकारी दी है।

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव (ऊर्जा और सूचना) रोहित कंसल ने ये जानकारी दी है। माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अगले हफ्ते से शुरू कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में करीबन डेढ़ साल बाद इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। बता दें कि इस वक्त जम्मू-कश्मीर में 2जी सेवा चल रही है

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने ट्वीट के जरिये 4जी सेवा बहाल होने पर खुशी जताई है। अब्‍दुल्‍ला ने अपने ट्वीटर अकांउट पर लिखा है- ‘4जी मुबारक! अगस्‍त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्‍मू कश्‍मीर में 4जी मोबाइल डेटा सर्विस बहाल हुई। देर आए दुरुस्‍त आए’

5 अगस्त 2019 से बंद की गई थी इंटरनेट सेवाएं

बता दें कि, सरकार द्वारा आर्टिकल-370 हटाए जाने के बाद से बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त 2019 से बंद कर दी गई थी।  हालांकि, 2जी इंटरनेट सेवा को 25 जनवरी 2020 को बहाल किया गया था। इसके बाद उधमपुर और गांदरबल में 16 अगस्त 2020 को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा ‘ट्रायल बेसिस’ पर शुरू की गई थी, जिसे आज भी बरकरार रखा गया है, लेकिन बाकी जिलों में 2जी इंटरनेट सेवा ही जारी थी। अगस्त 2019 के बाद साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू के एक-एक जिले में ट्रायल बेसिस पर 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला 

जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोरोना काल में देश के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहीं, सिर्फ 2G नेटवर्क के चलते राज्य में बच्चे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 4G इंटरनेट खोलने की मांग की गई थी।

इन आदेशों का करना होगा पालन

बताया जा रहा है कि हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ पोस्टपेड कस्टमर्स उठा सकेंगे, जबकि प्रीपेड कस्टमर्स वैरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। फिलहाल, लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है।

आतंकी न कर सकें दुरूपयोग बनानी होगी नीति

4जी इंटरनेट की बहाली तो होने जा रही है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए अलग से नीति बनानी होगी क्योंकि जाहिर सी बात इस सेवा का दुरूपयोग आतंकी संगठन भी करेंगे क्योंकि सभी को पहले से ही पता है कि कश्मीर में आतंकी एक-दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंटरनेट का कैसे प्रयोग कर सकते हैं।