इस कुख्यात अपराधी को बचा रही पंजाब सरकार, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा

योगी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पंजाब सरकार कुख्यात अपराधी का मुखर रूप से बचाव कर रही है जोकि कथित रंगदारी मामले में रूपनगर की जिला जेल में बंद है। साथ ही कहा कि वह वहां जेल में मौज कर रहा है

नयी दिल्ली: उत्‍तर प्रदेश के विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के जेल में ट्रांसफर करने के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार मुखर रूप से अंसारी का बचाव कर रही है। योगी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पंजाब सरकार कुख्यात अपराधी से राजनेता बने मुख्तार अंसारी का मुखर रूप से बचाव कर रही है जोकि कथित रंगदारी मामले में रूपनगर की जिला जेल में बंद है। साथ ही कहा कि अंसारी वहां जेल में मौज कर रहा है। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की पीठ से कहा कि अंसारी की संलिप्त्ता वाले कई गंभीर अपराध के मामलों की सुनवाई राज्य में चल रही है और पंजाब सरकार एक कुख्यात अपराधी का समर्थन कर रही है।

अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक हैं। मेहता ने कहा, ‘‘राज्य (पंजाब) का कहना है कि मुख्तार अंसारी अवसाद से पीड़ित है। अंसारी का कहना है कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखता है। तथ्य यह है कि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह एक कुख्यात अपराधी है। वह पंजाब की जेल में मौज कर रहा है। पंजाब की सरकार को अंसारी का समर्थन क्यों करना चाहिए?’’

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब राज्य और रूपनगर जेल अधिकारियों को तत्काल अंसारी को जिला जेल बांदा को सौंपने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में रंगदारी मामले के संबंध में पंजाब में चल रही आपराधिक कार्यवाही और सुनवाई को इलाहाबाद की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया।

अंसारी पंजाब में रूपनगर जिला जेल में जनवरी 2019 से ही बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा, ‘‘वह पंजाब की जेल में मौज ले रहा है। पंजाब राज्य एक कुख्यात अपराधी का साथ दे रहा है।’’ अंसारी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के मामलों को पंजाब स्थानांतरित करने के संबंध में याचिका दायर की हुई है और इस मामले के साथ ही उस याचिका पर भी सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करेगी।