लीज शर्तों का उल्लंघन:टीसीएस व इन्फोसिस आईटी कंपनियों ने प्रशासन के नोटिस का अधूरा जवाब दिया, 9 साल में 5672 को दी नाैकरी, अब दावा 1 साल में दोगुना को देंगे काम
सुपर कॉरिडोर पर नौ साल से 230 एकड़ जमीन पर स्थित टीसीएस व इन्फोसिस आईटी कंपनियों ने सोमवार को लीज शर्तों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन के नोटिस का अधूरा जवाब दिया है। इसमें कहा कि दोनों कंपनियों ने 5672 नौकरियां दीं, लेकिन इनमें कितने इंजीनियर हैं, नहीं बताया। 230 एकड़ में से सिर्फ 100 एकड़ जमीन के उपयोग के बारे में बताया। कोविड का हवाला देते हुए कहा कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो सके।
अब इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। प्रशासन से दावा किया कि एक साल में दोगुना लोगों को काम देंगे। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर से दोनों कंपनी के स्थानीय मैनेजमेंट को इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहा है। संयुक्त कलेक्टर प्रतुल सिन्हा ने बताया कि दोनों कंपनियों के जवाब और रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेंगे। इसके बाद आईटी विभाग इसमें फैसला करेगा।
टीसीएस : 5 साल में जमीन का पूरा उपयोग करना था
- 100 एकड़ जमीन 2012 में कंपनी को दी थी
- 5 साल में जमीन का उपयोग पूरा कर 15 हजार इंजीनियरों को रोजगार देना था
- 50 फीसदी इंजीनियर मप्र के होने चाहिए थे
- 500 करोड़ का निवेश दो चरणों में करना था, लेकिन न रोजगार न निवेश का वादा पूरा।
इन्फोसिस : 5 साल में तीन हजार को रोजगार देना था
- 130 एकड़ जमीन कंपनी को 2012 में दी गई थी
- 13 हजार इंजीनियरों को 2027 तक रोजगार देना था
- 5 साल (2017) के अंदर 3 हजार को रोजगार देना था
- 600 करोड़ रुपए का निवेश करना था, लेकिन अब तक कंपनी ने न तो रोजगार का लक्ष्य पूरा किया न निवेश का।
