एक हफ्ते में पैसा नहीं लौटाया तो सुपरटेक के MD मोहित अरोड़ा को होगी जेल, पढ़ें क्या है पूरा मामला

सुपरटेक (Supertech) के एमडी (MD) मोहित अरोड़ा ने पैसों का भुगतान ब्रिगेडियर कंवल बत्रा और उनकी बेटी रूही बत्रा को करना है, जिन्होंने संयुक्त रूप से सुपरटेक के अपकंट्री प्रोजेक्ट में एक विला खरीदा था

नेशनल कंज्यूमर कमीशन (National Consumer Commission) ने सुपरटेक (Supertech) के प्रबंध निदेशक (MD) को उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र (YEIDA) में अपने घर का कब्जा सौंपने में विफलता के बाद एक होमबॉयर को वापस नहीं करने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. कमीशन ने सोमवार को सुपरटेक के एमडी मोहित अरोड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए निर्देश दिया कि अगर बिल्डर तब तक लगभग 1.79 करोड़ रुपए जमा करने में विफल रहता है तो उसका आदेश सात दिनों के बाद लागू होगा.

पैसे का भुगतान ब्रिगेडियर कंवल बत्रा और उनकी बेटी रूही बत्रा को किया जाना है, जिन्होंने संयुक्त रूप से सुपरटेक के अपकंट्री प्रोजेक्ट में एक विला खरीदा था, जिसे बिल्डर ने दिसंबर 2013 में लगभग 1.03 करोड़ की लागत से पेश किया था और अगस्त 2014 तक देने का वादा किया था. सुपरटेक मंजूरी के अभाव में विला का कब्जा नहीं दे सका, न ही इसने आयोग के 2019 के फैसले का अनुपालन किया, जिसमें उपक्रमों के बावजूद ब्याज के साथ पैसा वापस किया गया था.

MD मोहित अरोड़ा को तीन साल जेल

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के दो 40-मंजिला आवासीय टावरों को इमारत के मानदंडों के गंभीर उल्लंघन पर ध्वस्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इसे नोएडा प्राधिकरण के बीच नापाक मिलीभगत का परिणाम बताया था. पीठ ने कहा वह हम जानते हैं कि सुपरटेक कैसे भुगतान करेगा. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि वादा पूरा न करने और अनादर के दृष्टिगत से अरोड़ा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 27 के तहत तीन साल जेल की सजा सुनाई जा रही है और गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा रहा है.

आयोग ने कहा कि अगर सुपरटेक एक सप्ताह के अंदर पैसा जमा कर देता है तो यह वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा. 1986 के अधिनियम की धारा 27 एक उपभोक्ता फोरम को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ तैयार करती है, जिसके पास गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार है और इसके आदेशों का पालन न करने पर अधिकतम तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

2013 में किया था विला बुक

ब्रिगेडियर कंवल बत्रा ने बताया कि उन्होंने 2013 में इस विला को बुक किया था और सुपरटेक ने उन्हें अगस्त 2014 में कब्जा सौंपने का वादा किया था. सात साल बाद, बिल्डर अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा है, जिसने उनके पैसे वापस करने के लिए 2019 के फैसले को सक्रिय कर दिया. उन्होंने कहा कि बार-बार वादे करने के बाद भी उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया. आयोग के सामने बत्रा का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट वृंदा कपूर ने कहा कि यह न केवल उनके मुवक्किल के लिए बल्कि अन्य सभी समान रूप से स्थित घर खरीदारों के लिए भी एक यूरेका क्षण है, जिन्हें पहले अपने घरों के लिए और फिर एक-दूसरे के घर तक दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है.

अरोड़ा ने किया दो दिन में भुगतान का वादा

सुपरटेक के एमडी मोहित अरोड़ा ने बताया कि उनके मन में आयोग के लिए सबसे ज्यादा सम्मान है. वह दो दिन में आयोग के आदेश का पालन करेंगे. 20 जुलाई को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अरोड़ा आयोग के समक्ष मौजूद रहे. यह वारंट उनके आश्वासन पर रद्द कर दिया गया था कि सुपरटेक 60 दिनों के भीतर बत्रा को सभी भुगतान कर देगा. 20 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय करते हुए आयोग ने निर्देश दिया था कि अरोड़ा “सुनवाई के प्रत्येक दिन उपस्थित रहेंगे”.

हालांकि, सुपरटेक ने इस बीच एक और आवेदन दिया, जिसमें बकाया चुकाने के लिए 12 महीने का समय मांगा. इस याचिका को आयोग ने 13 सितंबर को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अरोड़ा के खिलाफ जारी जमानती वारंट केवल 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के उनके वचन पर रद्द कर दिया गया था. इससे पहले जब सुनवाई हुई तो सुपरटेक के वकील ने कहा कि बत्रा को राशि का भुगतान किया जाना बाकी है. अरोड़ा उपस्थित नहीं थे, जिससे आयोग और भी नाराज हो गया.

हाई कोर्ट पहुंचा था मोहित अरोड़ा

इस बीच, सुपरटेक ने भी आयोग के 13 सितंबर के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. इस मामले की सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में भी हुई, जहां सुपरटेक के वकील ने स्वीकार किया कि आयोग ने पहले ही दिन में अरोड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. पैनल के ताजा आदेश को देखते हुए सुपरटेक को हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी.