हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में घमासान:अध्यक्ष व महासचिव समेत 6 लोगों की सदस्यता समाप्त, एल्डर कमेटी रिपोर्ट दर्ज कराएगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है माहौल गर्माने लगा है। निवर्तमान कमेटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी एल्डर कमेटी के बीच घमासान शुरू हो गया है। सोमवार को शोरगुल और हंगामे के बीच निवर्तमान कार्यकारिणी में कुछ प्रस्ताव पारित किए तो एल्डर कमेटी की ओर से भी प्रस्ताव पारित कर निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष व महासचिव सहित 6 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्णय लिया गया।
एल्डर कमेटी के सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने की घोषणा
दूसरी ओर निवर्तमान कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पारित कर एल्डर कमेटी के सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने की घोषणा कर दी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्देश पर सोमवार को आम सभा की बैठक बुलाई गई थी। दोनों पक्ष के सदस्य बैठक संचालित करने को लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस बीच लाइब्रेरी हाल की बिजली भी किसी ने काट दी, जिससे हाल में अंधेरा हो गया। इसके बाद अंधेरे में लोगों ने एक-दूसरे पर खूब हाथ साफ किए।
एल्डर कमेटी ने बिना अधिकार के काम में डाला हस्तक्षेप
निवर्तमान कार्यकारणी का कहना है कि एल्डर कमेटी ने बिना अधिकार के उनके काम में हस्तक्षेप किया और उनको आमसभा आयोजित करने से रोका गया। सभा में जबरन 25 से 30 लोग घुस गए और सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करने लगे। एल्डर कमेटी का कहना है कि कोर्ट के निदेश पर उन्होंने बैठक बुलाई थी। एल्डर कमेटी के चेयरमैन शशि प्रकाश सिंह, एनसी राजवंशी, टीपी सिंह और अनिल तिवारी बैठक में पहुंचे तो बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह महासचिव प्रभा शंकर मिश्र कोषाध्यक्ष दुर्गेश तिवारी व अन्य लोग पहले से ही सभा स्थल पर कब्जा जमाए बैठे थे और उनको बैठक करने से रोक दिया गया।
निवर्तमान अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष की प्राथमिक सदस्यता खत्म की
हंगामा खत्म होने के बाद एल्डर कमेटी ने बैठक कर प्रस्ताव पारित किया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 दिसंबर को ही कराया जाएगा। साथ ही बैठक का विरोध करने और मारपीट करने के आरोप में निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, महासचिव प्रभा शंकर मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद आज़मी, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चंद्र तिवारी, कृष्ण पांडे, और राहुल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
वकालत का पंजीकरण निरस्त करने के लिए पत्र लिखा
यह मामला इस कदर तूल पकड़ लिया है कि बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, महासचिव प्रभा शंकर मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद आज़मी, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चंद्र तिवारी, कृष्ण पांडे, और राहुल का वकालत का पंजीकरण निलंबित करने के लिए बार काउंसिल को पत्र लिखा गया है। यही नहीं सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कोर्ट के आदेश पर हो रही बैठक में अवरोध उत्पन्न करने के लिए इन सभी के विरुद्ध अदालत में अवमानना का केस लाया जाएगा।
4 अगस्त के बाद निवर्तमान कार्यकारिणा के सभी निर्णय रद
एल्डर कमेटी ने 4 अगस्त 2019 के बाद निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को रद्द कर दिया है। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया है। अब नई कार्यकारिणी का चुनाव एक दिसंबर 2021 को होना है। वकीलों के लंबित चिकित्सकीय व आर्थिक सहायता का मुद्दा आगामी निर्वाचित कार्यकारिणी पर छोड़ दिया गया है।
निवर्तमान कार्यकारणी ने भी पारित किया प्रस्ताव
दूसरी ओर निवर्तमान कार्यकारिणी की ओर से महासचिव प्रभा शंकर मिश्र ने अपने कार्यकाल का वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया तथा प्रस्ताव पारित किया गया की एल्डर कमेटी के चेयरमैन शशि प्रकाश सिंह जो कि अवध बार एसोसिएशन के सदस्य हैं इसलिए निवर्तमान कार्यकारिणी उनको एल्डर कमेटी का चेयरमैन नहीं मानेगी। प्रभा शंकर का आरोप है कि लखनऊ में शिक्षा अधिकरण की बेंच बनाने संबंधी विधिक सलाह शशि प्रकाश सिंह ने हीं दी थी जिसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील लंबे समय तक हड़ताल पर रहे थे। निवर्तमान कार्यकारिणी ने यह यह प्रस्ताव 500 अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षर युक्त पत्र मिलने के आधार पर पारित करने का दावा किया है । इसके साथ ही निवर्तमान कार्यकारिणी ने एल्डर कमेटी के सभी सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है । तय किया गया है कि यह प्रस्ताव 15 नवंबर को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
क्या बोले निवर्तमान अध्यक्ष
निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान हंगामा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एल्डर कमेटी ने निर्वाचित कार्यकारिणी को बजट प्रस्तुत करने से रोका जो कि उसका अधिकार नहीं है।