कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर में रही योगी सरकार ……

अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 तक हर महीने 50 से ज्यादा जिलों में धारा 144 लागू , विधान परिषद में सरकार ने दिया जवाब…..

भाजपा बार – बार यह दावा करती है कि उप्र में उनकी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। लोगों को गुंडाराज से राहत मिली है। गृहमंत्री अमित शाह कहते है कि उप्र में अब रात 12 बजे गहने पहनी हुई लड़की अकेले शादी से घर जा सकती है। लेकिन इन दावों के इतर एक रोचक तथ्य सामने आया है। पिछले साढ़े चार साल में कोई भी महीना ऐसा नहीं गया है, जब उप्र की 60 फीसदी आबादी डर के साए में न हो। या यूं कहे कि वहां कानून व्यवस्था खराब होने का डर हो।

शुक्रवार को विधान परिषद में एक डेटा पेश किया गया, जिसमें पता चला है कि अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जब उप्र में 50 से कम जिलों में धारा 144 लागू न रही हो। धारा 144 में एक साथ चार से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। यह तब होता है जब काननू व्यवस्था बिगड़ने का डर हो। मार्च 2020 के बाद कोविड को देखते हुए लॉक डाउन लगाया गया था। उसके बाद धारा 144 लागू होने की बात समझ में आती है। हालांकि इस दौरान भी राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रमों में हजारों की भीड़ रही है। लेकिन मार्च 2020 से पहले हर महीने 50 या उससे ज्यादा जिलों में धारा 144 लागू करना पुलिस – प्रशासन की कार्य शैली पर सवाल उठाता है।

धारा 144 कब और किन परिस्थितियों में लागू होती है ?

सीएम की तरफ से मिले जवाब में बताया गया है कि विभिन्न राष्ट्रीय पर्व, त्योहारों, परीक्षाओं , मेले व अन्य परिस्थितियों में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने , कोविड – 19 के प्रसार के गंभीर खतरे से बचाव, चुनाव , निर्वाचनों के दौरान विभिन्न समाज विरोधी तत्वों की ओर से कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की आशंका पर समय – समय पर धारा 144 लागू किए जाते हैं।

लोकतंत्र की जगह राजतंत्र लागू करना चाहते है

विधान परिषद में यह सवाल करने वाले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का कहना है कि जैसे अपराधी बिना हथियार लिए अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। उसी तरह उप्र की सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है। यह धारा 144 को लागू कर लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की तरह सत्ता चला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ केवल अपना चेहरा दिखाने में लगे रहते हैं। उप्र के लोकतांत्रिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह किया जा रहा है। इसकी वजह से यह हो रहा है।

अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 तक इतने जिलों में धारा 144