पूर्वांचल बना ब्लैक मनी का पार्किंग स्पॉट … आयकर विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1800 180-7540, चुनाव में कालेधन के फ्लो रोकने के लिए 22 जिलों पर विभाग की नजर

विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आयकर विभाग ने भी ब्लैक मनी को लेकर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। माना जाता है कि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए खर्च होने वाली रकम में ब्लैक मनी का खासा रोल होता है। आयकर विभाग की छापेमारी हो या फिर टैक्स से संबंधित अन्य विभागों की। छापेमारी के दौरान लाखों नहीं, करोड़ों रुपये का खुलासा होता है, जिसे घोषित नहीं किया गया होता इसे ‘ब्लैक मनी’ की ही श्रेणी में माना जाता है। वैसे भी ‘ब्लैक मनी पार्किंग जोन’ के रूप में पूर्वांचल के कई जिले संवेदनशील माने जाते रहे हैं । विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लाजिमी है, चुनावी समर में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थन काले धन का ही उपयोग करते हैं। वजह भी साफ है कि चुनाव आयोग हर बार के चुनाव में खर्च की सीमा तय कर देता है। चुनाव आयोग ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 40 लाख की सीमा तय की गयी है। ऐसे में करोड़ो रूपए खर्च कर चुनाव को अपने पाले में लाने वाले प्रत्याशी अपनी ब्लैक मनी को सेफ पार्किंग में रखना शुरू कर चुके हैं।

यूपी से जुड़ने वाले राज्यों की सीमाओं के चेकपोस्ट पर निगरानी
वोटों के सौदागरों पर खुफिया निगहबानी भी शुरू हो गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नगदी समेत उपहार और दावतें भी दी जा सकती है। इसके लिए वोट डलवाने का ठेका लेने वालों से सौदेबाजी भी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो कालेधन की धरपकड़ की खातिर घेराबंदी की मजबूती के लिए विभाग नेपाल बार्डर पर सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की भी मदद ले रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाले राज्यों की सीमाओं के चेकपोस्ट प्वाइंटों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है।

बनारस, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी हो चुकी है छापेमारी
इनकम टैक्स समेत अन्य टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की मानें तो जब भी पूरी छानबीन के बाद किसी बड़े व्यापारी, उद्यमी के यहां छापेमारी की कार्रवाई होती है तो ‘ब्लैक मनी’ की पोल खुल जाती है। पिछले कुल साल पूर्व तक विभाग का पूरा ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों की तरफ ही केंद्रित रहता था, लेकिन जबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर सर्च एवं सीजर की कार्रवाई हुई तो अफसरों के होश उड़ गए। बनारस, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और आसपास के जिलों में हाल के कुछ वर्षों में 100 करोड़ से अधिक की अघोषित एवं ‘ब्लैक मनी’ का खुलासा हुआ था। यह साबित करता है कि पूर्वांचल ब्लैक मनी पार्किंग जोन बनता जा रहा है। इससे इस संभावना को बल मिलता है कि ब्लैक मनी का उपयोग गलत कामों में होता है।

वाराणसी जोन के अधीन यह जिले
वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर (भदोही), इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, मीरजापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, मऊ, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर व सिद्धार्थ नगर वाराणसी जोन के अधीन आते हैं।

आयकर विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर
विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सक्रिय हुए आयकर विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800 180-7540 भी जारी कर दिया है। इसके अलावा फैक्स नंबर (0522-2233306) भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर या फैक्स नंबर पर काले धन की सूचना दी जा सकती है। चुनाव में कालाधन इस्तेमाल करने वालों को विभाग ने आगाह किया है। वहीं सूचना देने वालों को वेलडन कहेगा। सूचना देने वालों का नाम विभाग गोपनीय रखेगा। अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) ध्रुवपुरारी सिंह ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल समेत प्रदेश की जनता से अपील की है कि कहीं भी काला धन की सूचना मिले, तुरंत आयकर विभाग को सूचित करें। विभाग सूचना देने वालों के साथ रहेगा। चुनाव के कालाधन का फ्लो रोकने के लिए 22 जिलों पर विभाग की नजर रहेगी। इसके लिए सभी कार्यालयों को अपडेट कर दिया गया है ।

होटल, रेस्तरां व बस अड्डे पर भी नजर
अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) ध्रुवपुरारी सिंह ने बताया कि सभी अफसरों की टीम अलर्ट मोड में आ गई है। अगर कोई दस लाख रुपए से अधिक लेकर चल रहा है तो पकड़े जाने पर उसको सारा डिटेल विभाग को देना होगा। अगर पुलिस पकड़ती है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना होगा। होटल, रेस्तरा या फिर बसअड्डा पर भी विभाग की नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन पर जांच एजेंसियों का कड़ा पहरा होगा। राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी नजर रहेगी। ऐसे में यदि मुसीबत से बचना चाहते हैं तो अधिक नकदी लेकर चलने के दौरान उससे जुड़े सभी दस्तावेज भी लेकर चलें।