मनमानी नहीं चलेगी ….कैब ऑपरेटरों को अब लाइसेंस लेना जरूरी, कानूनी मानकों के अनुसार बनाने होंगे ऐप

ओला और उबर जैसे ऐप आधारित टैक्सी ऑपरेटरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एग्रीगेटर स्कीम का मसौदा जारी कर दिया गया है। इसके तहत 50 से अधिक कारों का बेड़ा रखकर ऐप से ऑनलाइन टैक्सी, मोटरसाइकिल या थ्री व्हीलर सेवा देने वालों को लाइसेंस लेना होगा।

स्कीम के तहत उन्हें स्थानीय स्तर पर ऑपरेटिंग सेंटर खोलने होंगे। अपने ऐप को भारतीय कानून के अनुसार ढालना होगा और 24 घंटे चलने वाले ऐसे सहायता केंद्र भी चलाने होंगे, जहां उनकी कारों की ट्रैकिंग हो। इमरजेंसी में उपभोक्ता और ड्राइवर तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में संपर्क साधकर सहायता दी जा सके। यह योजना अभी दिल्ली में लागू करने की योजना है।

दिल्ली में ओला और उबर के करीब 2 लाख ड्राइवर
दुनियाभर में उबर और ओला जैसे ऐप आधारित एग्रीगेटर सेवाओं के लिए दिल्ली 10 शीर्ष मार्केट में है। ओला और उबर के करीब 2 लाख ड्राइवर दिल्ली में हैं और इस हिसाब से यह योजना इन एग्रीगेटरों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। परिवहन विभाग ने योजना का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है और सभी सरोकार रखने वालों से 18 फरवरी तक अपनी राय या आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। स्कीम लागू होने के बाद दुपहिया, तिपहिया और कार के जरिए ऐप आधारित सेवाएं देने वाले एग्रीगेटरों को लाइसेंस लेना होगा। इस योजना से बसों को अलग रखा गया है।

लाइसेंस नहीं लिया तो 25 हजार रुपए प्रति वाहन जुर्माना
स्कीम का पालन नहीं करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है। अगर गाइडलाइंस जारी होने के 3 महीने में एग्रीगेटर ने लाइसेंस नहीं लिया, तो प्रति वाहन से 25 हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा।

ये नियम मानने होंगे

पर्याप्त चार्जर नहीं, इलेक्ट्रिक कैसे अपनाए: उबर
उबर सेवा प्रवक्ता ने भास्कर से कहा कि एग्रीगेटर स्कीम पर अपनी राय हम सरकार को देंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की शर्त के बारे में यह कहना चाहते हैं कि इसके लिए पूरा वातावरण देना होगा। पर्याप्त चार्जर नहीं हैं, तो लक्ष्य पूरा करने की शर्त भी तार्किक हो।

क्या फीस लगेगी: वाहनों पर लाइसेंस फीस शून्य

सिक्योरिटी राशि