दिल्ली  के इंदिरा गांधी इंटरनेशलन एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport)  पर जल्द ही शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी. आबकारी विभाग (Excise Department) की ओर से एयरपोर्ट पर शराब की दुकान खोलने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन के बाद दो दुकानों को लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है. इनका संचालन 10 मार्च तक शुरू हो जाएगा. बाकी दुकानों को भी होली से पहले खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसके लिए वेरिफिकेशन का काम चल रहा है. ये काम इसी हफ्ते में पूरा होने की संभावना है. राजधानी में बीते साल 17 नवंबर को नई आबकारी नीति लागू की गई थी. उसके बाद से शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली गई थी.

नई नीति में व्यवस्था दी गई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी. इसके पीछे मकसद शराब की बिक्री को बढ़ाना था. सरकार का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 24 घंटे यात्रियों का आवागमन होता है, जिसके चलते वहां शराब की बिक्री भी 24 घंटे हो सकती है.

पहले चरण में खोली जाएंगी दो दुकान

इससे राजस्व वसूली को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, लेकिन नई नीति लागू हुई तो कई सारी दिक्कतें सामने आ गईं. जगह मिलने में हुई परेशानी के बीच सरकार ने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि वह दुकानें खोलने की दिशा में स्थानीय जिला प्रशासन की मदद ले और वेंडर के साथ समन्वय बैठाकर काम करे. बताया जा रहा है कि तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के बाद शराब की दुकानों को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है. पहले चरण में दो दुकानें खुलेंगी. उसके बाद 6 नई दुकानें खोली जाएगी, जिनको लेकर काम चल रहा है.

अवैध शराब बिक्री पर लगेगी लगाम

नई नीति के तहत दिल्ली के 272 वार्ड को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटित किए गए थे. प्रत्येक वार्ड में अनिवार्य तौर पर तीन शराब की दुकान खोली जानी थी. इसके पीछे उद्देश्य था कि सभी इलाकों में समान रूप से शराब की बिक्री हो, जिससे अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके. इस मसौदे के तहत राजधानी में कुल 849 शराब की दुकान खोली जानी थीं. जिनमें से अब तक 580 खुली हैं. ऐसे में कई वार्डों में तीन दुकानों की अनिवार्यता का नियम भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है. इसलिए अब आबकारी विभाग चाहता है कि चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम संचालित दुकानों की संख्या 750 के पास हो जाए. इसलिए अब अन्य जगहों पर भी दुकानों से जुड़े विवाद को सुलझाने की दिशा में काम हो रहा है.