दिल्ली बजट नहीं देख पाए? जानें बजट से जुड़ी खास बातें केवल 10 बिंदुओं में

Delhi Budget Highlights: दिल्ली सरकार ने आज 26 मार्च को दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सीसोदिया ने ये बजट पेश किया और इसे ‘रोजगार बजट’ का नाम दिया। आम आदमी पार्टी का ये आठवां बजट है। कोरोना महामारी के बाद आज दिल्ली के बजट पर सभी की निगाहें थीं। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सीसोदिया ने कहा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार में 1 लाख 78 हजार से अधिक युवाओं को पिछले सात साल में दी गई है। वहीं, 51 हजार 307 नौकरियां तो पक्की दी गई है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में करीब 9 साल तक न के बराबर नौकरियां दी गई है। इस बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर:

1. रीटेल मार्केट के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल किया प्रोपोज। दिल्ली के हॉल सेल के लिए दिल्ली हॉल सेल मार्केट फेस्टिवल लाएंगे। दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे ताकि दिल्ली के छोटे-छोटे स्थानीय बाजार हैं उनके दुकानदारों को ग्राहकों को जोड़ने का उद्देश्य। गांधी नगर मार्केट को बनाएंगे ग्रेट Garment हब।

2. अगले पांच साल में सोलर प्लांट की क्षमता को 2500 मेगावाट तक पहुंचाएंगे

3. स्कूल के स्तर से बच्चे नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी पैदा करने वाला बनाने पर जोर। इसके लिए सरकार ने बिजनस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया।

4. दिल्ली की नाइट इकोनॉमी और रोजगार के लिए फूड ट्रक नीति की शुरुआत । नई फिल्म पॉलिसी ला रही दिल्ली सरकार और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होगा।

5. मोहल्ला क्लीनिक और पॉलीक्लीनिक के लिए 478 करोड़ रुपये का प्रावधान

6. नई स्टार्ट अप नीति में दिल्ली सरकार एक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी, मार्केटिंग मेंटरिंग और निवेश के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी।

7.रोजगार बाजार 2.0 में महिलाओं पर रहेगा फोकस, ‘स्मार्ट अर्बन फार्मिंग’ के तहत महिलाओं के लिए नए रोजगार

8. हेल्थ सेक्टर के लिए 9,669 करोड़ रुपये, मोहल्ला क्लीनिक और पॉलीक्लिनिक्स के लिए 475 करोड़ रुपये, दिल्ली सरकार के अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 1,900 करोड़ रुपये आवंटित किये गए।’

9. शिक्षा के लिए 16,278 करोड़ रुपये, अनाधिकृत कॉलोनियों में नालों, गलियों, जलापूर्ति के लिए 1,300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के लिए 766 करोड़ रुपये का बजट होगा।

10. दिल्ली सरकार ने 750 करोड़ के प्रावधान में 600 से अधिक दिल्ली की झीलों के पुनर्विकास के लिए योजना शुरू की।