कैबिनेट के सामने NRC बिल पेश …! भारतीय नागरिकों का लेखा-जोखा जुटाएगी सरकार

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) पर गृह मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट और एक बिल पेश किया है. एनआरसी के पहले चरण में गृह मंत्रालय ने पूरे देश के सभी भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस सेटअप करने का प्लान किया है. इसमें उनकी जन्मतिथि, मौत की तारीख इकट्ठा की जाएगी. आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का अंतिम प्रस्ताव जो कि स्वैच्छिक था, पर संसद में कड़े विरोध के बाद चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की.

राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी बनाने की घोषणा सबसे पहले असम के लिए हुई थी. इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर जमकर पूरे देश में बवाल हुआ था. कैबिनेट इस बिल को जल्द ही पारित करने वाले हैं और इसके बाद इसे अगले लोकसभा सत्र में पेश किया जाएगा.