जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू, कश्मीर घाटी में भी आज से शुरू हो सकती हैं फोन सेवा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद लागू की गईं कुछ पाबंदियां हटा दी गई हैं. जम्मू के कुछ इलाकों में आज लैंडलाइन फोन सेवा और मोबाइल इंटरनेट शुरू कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि धीरे-धीरे पूरे राज्य में यह सेवा फिर से शुरू कर दी जाएंगी. हालांकि जम्मू, उधमपुर, साम्बा और कठुआ में मोबाइल इंटरनेट अभी 2G स्पीड पर चलेगा. यहां 3G और 4G स्पीड पर मोबाइल इंटरनेट अभी शुरू नहीं हुआ है.

 

वहीं, कश्मीर में आज से फोन सेवा शुरू हो सकती है. वहीं, सोमवार से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे. जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा है कि कश्मीर में ज्यादातर फोन लाइनें हफ्ते के आखिर तक बहाल कर दी जाएंगी और स्कूल अगले हफ्ते सोमवार को खुल जायेंगे.

 

सुब्रमण्यम ने प्रेस कांफ्रेन्स में कहा कि घाटी में राज्य सरकार के कार्यालयों में सामान्य ढंग से कामकाज हुआ और कई कार्यालयों में तो उपस्थिति बिल्कुल अच्छी रही. उन्होंने कहा कि पांच अगस्त को जब पाबंदियां लगायी गयीं, तब से न किसी की जान गयी और न कोई घायल हुआ. पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को निरस्त कर दिया गया था और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था.

 

सुब्रमण्यम ने कहा कि अगले कुछ दिनों में पाबंदियों में व्यवस्थित तरीके से ढील दी जाएगी. उन्होंने कहा कि उभरती स्थिति और शांति बनाए रखने में लोगों के सहयोग को ध्यान में रखकर कदम उठाये जाएंगे. मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूलो को इस वीकएंड के बाद क्षेत्रवार खोला जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

 

टेलीफोन लाइनों की बहाली के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आपको शुक्रवार रात और शनिवार यानि आज से क्रमिक बहाली नजर आएगी. आप कल सुबह से श्रीनगर में ढेर सारी लाइनें काम करते हुए पायेंगे. बीएसएनएल चीजों को पहले की स्थिति में लाने में महज कुछ घंटे लेगा. एक एक एक्सचेंज करके वे उसे चालू करते जायेंगे.

 

जम्मू कश्मीर के 22 में से 12 जिलों में कामकाज सामान्य ढंग से चल रहा है और महज पांच जिलों में रात की पाबंदियां भर हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों, कट्टरपंथी समूहों और पाकिस्तान की स्थिति बिगाड़ने की लगातार कोशिश के बावजूद हमने किसी की भी जान नहीं जाने दी. उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एक-एक कर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा, तो उन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन भी बहाल हो जाएगा.

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