किसने जताई 2024 में पुलवामा जैसे हमले की आशंका?

उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनसे कहा, आप चुप रहें। 40 जवान शहीद हो जाते हैं। अभी तक किसी को नहीं मालूम कि उस मामले में कोई जांच रिपोर्ट भी आई है। अगर वह आई है तो उसमें क्या है।  किसी को इस बारे में नहीं पता है। सरकार ने न तो सदन में और न ही सार्वजनिक पटल पर उसकी चर्चा की। जब ये सब हुआ तो ऐसे में किसी की जवाबदेही भी तय नहीं हो सकी। जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, उन्हें पदोन्नति के रूप में ईनाम दिया गया।

आरडीएक्स लेकर घूम रही गाड़ी का पता था
बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद ने कहा, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 2024 से पहले राम मंदिर पर हमला हो सकता है। दूसरे शहरों के मंदिरों को भी खतरा है। पुलवामा हमले की घटना के लिए जो अफसर जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। पुलवामा में जिस सड़क से सीआरपीएफ जवानों से भरी बस गुजर रही थी, उसे सेनेटाइज क्यों नहीं किया गया। हर दो सौ मीटर की दूरी पर सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं किए गए। बम निरोधक दस्ता कहां पर था।

सूद ने मीडिया में छपे कई लेखों का हवाला दिया। जब आरडीएक्स लेकर घूम रही गाड़ी का पता था तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया। पुलवामा हमले से एक दिन पहले तक अलर्ट मिला था। उसके बावजूद सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा सका। मुख्य आरोपी और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद का गुर्गा आदिल अहमद डार के गांव का सभी को मालूम थ। कश्मीर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट भेजे गए थे। ये बताया गया कि वह विस्फोटक लेकर घूम रहा है। 13 फरवरी को निकटवर्ती क्षेत्र में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई बच्चे घायल हुए। उसके बाद भी कोई नहीं संभला। लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा 40 जवानों की शहादत के रूप में सामने आया।

अग्निवीर योजना से सेना कमजोर होगी 
सम्मेलन में मेजर जन. ‘रिटायर्ड’ बिशमबर दयाल ने कहा, देश में यह सवाल सबसे बड़ा है कि आतंकी हमले क्यों होते हैं। क्या सरकार के लिए सुरक्षा मुद्दा अब प्रमुख नहीं रहा। क्यों कारगिल हुआ, क्यों मणिपुर हो रहा है, क्यों गलवान हुआ, क्यों उरी हुआ या ऐसे ही दूसरे हमलों को अंजाम दिया गया। इन पर संसद में बहस क्यों नहीं होती। पुलवामा हमले कैसे हुआ, इस बाबत अनेक तथ्य छिपा लिए गए। संसद में यह क्यों नहीं पूछा जाता कि पुलवामा हमले की रिपोर्ट में क्या निकला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इस पद के लिए क्या कोई भी आर्मी अफसर योग्य नहीं है। पुलवामा केस के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने कभी भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया। अब केंद्र सरकार, अग्निवीर योजना को आगे बढ़ा रही है।

इतिहास गवाह है कि कई बड़ी लड़ाई हथियारों के बल पर नहीं, बल्कि सैनिकों के हौसले और उनकी बहादुरी से जीती गई हैं। भारतीय सेना का बहादुरी के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। अब अग्निवीर योजना के जरिए सेना को कमजोर बनाने का प्रयास हो रहा है। क्या मणिपुर की घटना को लेकर किसी ने सुना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेट्रीएट या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को हल्के में लिया जा रहा है।