कांग्रेस का ‘घोषणा-पत्र’ जारी !

कांग्रेस का ‘घोषणा-पत्र’ जारी:आधा बिजली बिल माफ, 27% ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना का वादा भी

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, ‘हम MP की IPL टीम बनाने की कोशिश करेंगे।’ घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की तरह गोबर खरीदने की गारंटी भी दी गई है। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदू और 1290 वचन हैं। 7 वर्गों के लिए अलग पत्र बनाया गया है।

घोषणा पत्र में यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। 27% ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना कराने का वादा भी इसमें है।

भोपाल में रवींद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ, वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में आम बिजली उपभोक्ताओं को 100 ​यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का बिल हाफ करने का वादा भी किया है।

विधानसभा चुनाव के​ लिए कांग्रेस का घोषणा-पत्र जारी हो गया है। 106 पेज के घोषणा पत्र में यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। 27% ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना कराने का वादा भी इसमें है।

भोपाल में रवींद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ, वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने वचन पत्र जारी किया।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में आम बिजली उपभोक्ताओं को 100 ​यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का बिल हाफ करने का वादा भी किया है।

  • कांग्रेस के 10 नए वचन

    • किसानों से गेहूं 2600 रु./क्विंटल और धान 2500 रु./क्विंटल पर खरीदेंगे।
    • 5 हॉर्सपावर फ्री बिजली देने के साथ 10 हॉर्सपावर तक 50 प्रतिशत छूट देंगे।
    • किसानों को किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराएंगे।
    • नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करेंगे। 2 रु./किलो की दर से गोबर खरीदेंगे।
    • कांग्रेस ने जो 1000 गोशालाएं प्रारंभ की थी, दोबारा शुरू करेंगे।
    • गो ग्रास अनुदान बढ़ाएंगे।
    • सहकारी क्षेत्र के जरिए दूध खरीदी पर 5 रु./लीटर बोनस देंगे।
    • मछुआरों, कृषकों को मत्स्य का अधिकार देंगे।
    • सहकारी संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगे।
    • खेतिहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे एवं प्रशिक्षण देकर किट देंगे।

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