मणिपुर में मानवाधिकारों का हनन!
मणिपुर में मानवाधिकारों का हनन! अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, आतंकी निज्जर से लेकर राहुल गांधी तक पर कही ये बात
India 2023 Human Rights Report: यूएस की इस रिपोर्ट में हरदीप सिंह निज्जर (भारत में नामित खालिस्तानी आतंकी) की कनाडा में हत्या को लेकर भी चिंता जताई गई.
India 2023 Human Rights Report: नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है. वहां के विदेश विभाग ने मानवाधिकारों पर एक रिपोर्ट (India 2023 Human Rights Report) में दावा किया कि मणिपुर में जातीय हिंसा फैलने के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है. यूएस की ओर से सोमवार (22 अप्रैल, 2024) को जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को ‘‘शर्मनाक’’ करार दिया और मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
अमेरिकी संसद की ओर से स्वीकार की गई विदेश विभाग की सालाना रिपोर्ट में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के दफ्तर पर टैक्स अधिकारियों की छापेमारी और गुजरात की एक अदालत की तरफ से एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और उन्हें दो साल की सजा का भी उल्लेख किया गया है.
रिपोर्ट में किस शब्द का कितनी बार हुआ इस्तेमाल?
- इंडिया – 25
- नरेंद्र मोदी – 2
- बीजेपी – 4
- राहुल गांधी – 2
- कांग्रेस – 3
- मणिपुर – 27
- हरदीप सिंह निज्जर – 1
- इलेक्शंस – 10
एंटनी ब्लिंकन ने जारी की रिपोर्ट, इनका भी जिक्र
विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में साल 2023 में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति व एकजुट होने की स्वतंत्रता के मुद्दे पर कुछ सकारात्मक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया गया है. जुलाई में भारत सरकार ने कश्मीर के मुख्य शहर श्रीनगर में एक जुलूस की मंजूरी दी थी, जिससे शिया मुसलमानों को धार्मिक मुहर्रम कार्यक्रम मनाने की अनुमति मिली. यह जुलूस 1989 में बैन किया गया था.
हरदीप सिंह निज्जर पर रिपोर्ट में क्या कहा गया?
यूएस की इस रिपोर्ट में हरदीप सिंह निज्जर (भारत में नामित खालिस्तानी आतंकी) की कनाडा में हत्या को लेकर भी चिंता जताई गई. सामने आने के बाद इस रिपोर्ट ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है मगर फिलहाल भारत की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
भारत ऐसी रिपोर्ट्स को बता चुका है गलत-भ्रामक
भारतीय विदेश मंत्रालय इससे पहले ऐसी कुछ रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर चुका है. मंत्रालय ने तब उन्हें ‘गलत सूचना और त्रुटिपूर्ण समझ’ वाला बताया था. आलोचना करते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि इस तरह की रिपोर्ट्स ‘कुछ अमेरिकी अधिकारियों की “प्रेरित और पक्षपातपूर्ण टिप्पणी’ होती हैं.
