मुठ्ठी भर स्कूलों में 15 लाख की ‘ ठगी ‘ पूरे 1370 की जांच कब होगी

ग्वालियर। मुठ्ठीभर स्कूलों की जांच में 15 लाख की ‘ठगी’ उजागर हुई। यदि जिले में सभी स्कूलों की जांच की गई तो गड़बड़ करोड़ों की निकलेगी। शहर में 1370 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 70 फीसद स्कूल सरकारी नियमों को खूंटी पर टांगकर संचालित किए जा रहे हैं।

जिला शिक्षा विभाग इनकी मनमानी की ओर से आंखें बंदकर बैठा है। यही कारण है कि स्कूल संचालकों, अभिभावकों से मनमानी ट्यूशन फीस वसूली से लेकर निर्धारित दुकानों से सामान खरीदने के लिए मजबूर करते हैं।

इसको लेकर अभिभावक कई बार शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई सब गोलमाल रही। पहली बार तीन निजी बड़े स्कूलों पर प्रशासन का हंटर चला है।

गौरतलब है कि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कलेक्टर रुचिका चौहान ने एसडीएम स्तर के अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई। 35 स्कूलों की जांच में कई गड़बड़ी सामने आई। इसके आधार पर जब पड़ताल की गई तो रामश्री, सेंट जोसफ और कार्मल कान्वेंट स्कूल द्वारा 10 फीसद से अधिक 15 लाख ट्यूशन फीस वसूलने का मामला पकड़ में आया, लेकिन इन स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए मार्गदर्शन भोपाल से मांगा जा रहा है।

जिला प्रशासन के सख्त रुख के चलते 35 स्कूलों को नोटिस जारी कर जांच भी हो गई। लेकिन शहर में इस तरह से नियमों का ताक पर रखकर डेवलपमेंट के नाम पर फीस वसूलने वाले स्कूलों की गिनती 100-200 नहीं, बल्कि पूरी 1300 है। इनमें से कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां चंद कमरों में सैंकड़ा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं जिनके पास न छात्र बैठाने की जगह और न ही ग्राउंड उपलब्ध है।

लेकिन फिर भी यह स्कूल जिला शिक्षा विभाग नजरों के सामने चल रहे हैं। इससे साफ है कि निजी स्कूल और शिक्षा विभाग के अफसरों का गठजोड़ तगड़ा है।

नाम के अल्पसंख्यक, छात्र नहीं

जिले के 13 स्कूल अल्पसंख्यक वर्ग संस्थान के तौर पर दर्ज है, लेकिन इनमें अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या महज दो से तीन फीसद ही होने को लेकर चर्चा है। बाकी तो सामान्य छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं।

इसके बाद भी सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है जिस उद्देश्य के साथ स्कूल खोला गया, जब वही पूरा नहीं हो रहा तो इन अल्पसंख्यक स्कूलों में राइट टूट एजुकेशन के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश क्यों नहीं दिलाया जाता? अब तक जिला सरकार ने कोई एक्शन इन स्कूलों पर नहीं लिया।

इन बिंदुओं पर कब होगी जांच

–डेवलपमेंट के नाम पर फीस बढ़ाई तो उसके एवज में सुविधा क्या बढ़ाई गई।

–स्कूल समिति द्वारा कितनी संपत्ति अर्जित की और उसकी सूचना स्कूल शिक्षा विभाग को क्यों नहीं दी।

–फीस किन किन मदों में ली जाती है उसकी जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती।

–स्कूल बार्ड पर स्कूल संबंधी समस्त जानकारी चस्पा क्यों नहीं होती।

–बिना मैदान के दसवीं और बारहवीं के स्कूल सांठगांठ से संचालित क्यों किए जा रहे, इनके खिलाफ शिक्षा विभाग ने अबतक एक्शन क्यों नहीं लिया।

इनका कहना है

मामले की जांच चल रही है, धीरे धीरे शहर में संचालित हो रहे सभी स्कूलों की जांच की जाएगी। क्योंकि नियमानुसार ही बढ़ी हुई फीस ली जा सकती है, यदि उससे अधिक कोई भी स्कूल बिना सूचना और अनुमति लिए ले रहा है तो उसे वापस करनी ही होगी। -अजय कटियार, जिला शिक्षा अधिकारी।

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सेंट जोसफ, कार्मल कान्वेंट और रामश्री किड्स स्कूल को लौटाने होंगे “ठगी” के 15.21 लाख

बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने का दावा करने वाले निजी स्कूल खुलेआम सरकार के नियमों को कचरादान में डालकर मनमानी कर रहे थे। नियम से स्कूल 10 प्रतिशत तक फीस बढ़ाकर वसूल सकते हैं लेकिन मुनाफे के लालच में शहर के बड़े नामी गिरामी स्कूल इस हद को पार कर गए।