मोहन सरकार ने आज फिर लिया 6 हजार करोड़ कर्ज !

मोहन यादव सरकार मंगलवार को फिर बाजार से छह हजार करोड़ रुपए के तीन कर्ज ले रही है। इसका भुगतान सरकार को बुधवार को होगा। दो-दो हजार करोड़ रुपए के यह कर्ज 14 साल, 20 साल और 23 साल की अवधि के हैं। सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी।

इसके साथ ही मोहन सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 47 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 20 फरवरी को भी 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। चालू वित्त वर्ष में सरकार पिछले वित्त वर्ष से साढ़े चार हजार करोड़ का अधिक कर्ज ले चुकी है। अभी आने वाले पच्चीस दिनों में कुछ और कर्ज सरकार ले सकती है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दस दिन बाद विधानसभा के बजट सत्र के पहले मोहन यादव सरकार ने फिर छह हजार करोड़ के कर्ज के लिए नोटिफिकेशन किया है। कर्ज की यह राशि मंगलवार को आक्शन की गई है। आज जो कर्ज बाजार से लिया गया है वह केंद्र सरकार द्वारा तय लिक्विडिटी लिमिट के भीतर बताया जा रहा है।

जीआईएस से पहले लिया था छह हजार करोड़ का कर्ज

पिछले माह 24 और 25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले मोहन सरकार ने 20 फरवरी को 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तीन अलग-अलग कर्ज 12 साल, 15 साल और 23 साल की अवधि के लिए लिया गया। इस कर्ज के बाद प्रदेश सरकार का चालू वित्त वर्ष में लिया गया कुल कर्ज 41 हजार करोड़ रुपए हो गया था। इसके पहले वर्ष 2025 के पहले दिन एक जनवरी को सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

चालू वित्त वर्ष में अब तक लिया कर्ज

तारीख कर्ज राशि अवधि भुगतान समय सीमा

20 फरवरी 2025, 6 हजार करोड़ (3 कर्ज), 12,15, 18 साल, 2037, 2040, 2043

1 जनवरी 2025, 5 हजार करोड़ (2 कर्ज), 13 और 22 साल, 1 जनवरी 2038, 1 जनवरी 2047

26 दिसम्बर 2024, 5 हजार करोड़ (2 कर्ज), 20 और 16 साल, 2045 और 2041

27 नवम्बर 2024, 5 हजार करोड़ (2 कर्ज), 20 और 14 साल, 2038 से 2044 के बीच।

9 अक्टूबर 2024, 3 हजार करोड़ (2 कर्ज), 13 और 18 साल, 2035 और 2043

25 सितम्बर 2024, 5 हजार करोड़ (2 कर्ज), 12 और 19 साल, 2037 और 2044

28 अगस्त 2024, 5 हजार करोड़ (2 कर्ज), 14 और 21 साल, 2039 और 2046

7 अगस्त 2024, 5 हजार करोड़ (2 कर्ज), 11 और 21 साल, 2036 और 2046

2023-24 में लिए थे 44 हजार करोड़, इस अवधि तक 3.75 लाख करोड़ का कर्ज

मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।