महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक होंगे तैनात !
प्रदेश में अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिसे सरकार परमिशन देगी। ऐसे प्रोजेक्ट की कम से कम लागत 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मोहन सरकार ने नगर और ग्राम निवेश से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा में लाया जाएगा।
इसके साथ, ही महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके अलावा, दूसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को समिट के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सतत फॉलो-अप करने और विभाग प्रमुखों के साथ रिव्यू करने का निर्देश दिया है।
प्रमुख सचिव हर हफ्ते रिव्यू करेंगे और मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट देंगे। मंत्री भी इन प्रस्तावों को साकार करने के लिए कार्य करेंगे। इस दौरान सेक्टरवार मिले निवेश प्रस्तावों की जानकारी साझा की गई।
इस साल 30 मार्च से 30 जून तक प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जाएगा।
प्लानिंग एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट तय कर सकेंगी निर्माण एजेंसियां
आज कैबिनेट बैठक में नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के तहत कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिसे सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी।
एमपीआईडीसी, एमपीआरडीसी, साडा, विकास प्राधिकरण सहित अन्य एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट तैयार करने पर इस प्रकार की छूट दी जाएगी।
कैबिनेट में लिए गए ये जरूरी फैसले
- उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 488 अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद सृजित किए गए और उनकी भर्ती को मंजूरी दी गई।
- 138.41 करोड़ रुपए की लागत से किसानों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटाइज करने की परियोजना को मंजूरी दी गई।
- पांढुर्णा जिले में नया जिला कार्यालय स्थापित करने और नए वन मंडल का गठन करने के निर्णय के तहत दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व और पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों का पुनर्गठन किया जाएगा।
- एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना में बदलाव करने पर चर्चा की गई।
- आबकारी विभाग के सेवानिवृत्त उपायुक्त विनोद रघुवंशी और ओ.पी. शर्मा (सहायक ग्रेड-3) को आपराधिक मामलों में तीन साल की सजा होने के कारण उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ जब्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- आर.के. कटारे (सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी) की पेंशन स्थायी रूप से समाप्त करने पर विचार किया गया।
- रिटायर्ड तहसीलदार नन्हेलाल वर्मा की पूरी पेंशन जब्त करने पर चर्चा हुई।
बच्चों को संस्कार देने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी ट्रेनिंग
भारत सरकार के सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत “पोषण भी, पढ़ाई भी” कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि वे बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ-साथ संस्कार भी दे सकें।
इन कर्मचारियों के इलाज पर खर्च की मंजूरी मिली
- कैबिनेट बैठक में कुछ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों के राज्य से बाहर कराए गए इलाज पर खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
- जनजातीय कार्य विभाग की सहायक शिक्षक अधीक्षक (जिला रीवा) – 3.30 लाख रुपए
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मिठूलाल चर्मकार (पशु परिचारक, जिला अनूपपुर)
- अमित जोटे (सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, बैतूल)
- ईश्वरदास चंदेलकर (रिटायर्ड उप वन क्षेत्रपाल) – उनकी पत्नी अंजली चंदेलकर का इलाज गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराने पर 2.27 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति पर विचार किया गया।
- भगवानदीन पांडेय (सहायक शिक्षक, हटवा खास, जिला सीधी)
कैबिनेट के लिए कुछ अन्य फैसले
- किसानों से गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने के मुख्यमंत्री के निर्णय को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
- धान पर 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देने को भी मंजूरी दी गई।
- 30 मार्च से 30 जून तक “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी जल स्रोतों को संरक्षित करने एवं जल पुनर्भरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 30 मार्च को गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा, जिसे सरकार हिंदू नव संवत्सर के रूप में भव्य तरीके से आयोजित करेगी।
- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया कल बैठक करेंगे, जिसमें विभागीय प्रमुख शामिल होंगे। आयोग मुख्यमंत्री से भी भेंट करेगा।
