विधायकों को घर-गाड़ी के लिए दोगुना कर्ज मिलेगा… 15 व 25 लाख तक के कर्ज पर सिर्फ 4% ब्याज
मप्र में विधायकों के लिए घर और गाड़ी खरीदने के कर्ज की सीमा दोगुनी होने जा रही है। अब विधायक 50 लाख तक घर और 30 लाख तक गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे। खास बात यह है कि जो विधायक 25 लाख व 15 लाख तक कर्ज लेंगे, उन्हें सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, बाकी अनुदान के तौर पर सरकार भरेगी।
जो विधायक 50 लाख व 30 लाख तक कर्ज लेंगे, उन्हें सिर्फ 2% ब्याज अनुदान मिलेगा, बाकी ब्याज विधायक को खुद भरना पड़ेगा। कर्ज चुकाने की मियाद भी 5 साल से बढ़कर 10 साल की जा सकती है।
विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति के शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर हाल ही में वित्त विभाग ने कुछ संशोधन कराए हैं। संसदीय कार्य विभाग ने संशोधन के साथ फाइल विधानसभा को भेज दी है। अब नया प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय से संसदीय कार्य विभाग को भेजा जाएगा, जहां से कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
वित्त विभाग ने इसी माह 3 मार्च को अपनी राय दी थी, जिसके बाद संसदीय कार्य विभाग ने 10 मार्च को विधानसभा को पत्र भेजा। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय से इसे ‘ए प्लस’ श्रेणी में रखते हुए तेजी से आगे बढ़ाया गया है।
ये सुविधाएं पहले से
विधायकों को पहले से कई सुविधाएं मिलती हैं। वेतन व भत्ते मिलाकर 1 लाख से ज्यादा मिलता है। इसके अलावा राज्य के भीतर असीमित मुफ्त यात्रा और सालाा 10,000 किमी हवाई यात्रा फ्री होती है। सत्र के दौरान हवाई जहाज से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।
कितना बढ़ेगा सरकार पर बोझ?
अगर सभी विधायक इस योजना का लाभ लेते हैं, तो सरकार पर कुल ₹49 करोड़ का भार आएगा।
- घर के लिए 50 लाख कर्ज देने पर 34.94 करोड़
- गाड़ी के लिए 30 लाख कर्ज देने पर 13.98 करोड़
- ब्याज सब्सिडी में भी फायदा 21 लाख प्रति विधायक
ई-विधान ने रोका लैपटॉप का पैसा : पिछली सरकार में विधायकों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹50,000 दिए जाते थे, लेकिन अब ई-विधान लागू होने की वजह से यह योजना रोक दी गई है।
वेतन बढ़ाइए, ब्याज सब्सिडी क्यों?
विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव ईसरानी बोले, ‘ब्याज सब्सिडी देना सही नहीं है। विधायकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। वेतन बढ़ेगा तो कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी।’
231 विधायकों में से सिर्फ 15% ने लिया कर्ज, फिर भी राशि बढ़ी
- सिर्फ 15% विधायक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार फिर भी कर्ज की सीमा दोगुनी करने जा रही है। 15 जून 2018 को सदस्य सुविधा समिति ने कर्ज सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। कोरोना के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
- विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि सदस्य सुविधा समिति की अनुसंशा पहले आ चुकी है। प्रकरण विचाराधीन है।
