₹50 करोड़ से अधिक के भुगतान पर परमिशन जरूरी ?

नए वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के बिलों के भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य कर दी है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही ऐसी राशि वाले चेक और बिल ट्रेजरी में लगाए जा सकेंगे। नए निर्देशों में कहा गया है कि यह प्रतिबंध निर्माण कार्य, केंद्र सरकार की सहायता से संचालित योजनाओं और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लागू नहीं होगा।

वित्त विभाग द्वारा इसको लेकर 31 मार्च को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, आहरण संवितरण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। 50 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान के लिए तय शर्तों में साफ किया गया है कि यह निर्देश वर्ष 2025-26 के लिए है। अब यह माना जा रहा है कि अगले दो महीने तक सरकार भुगतान के मामले में और सख्ती बरत सकती है।

इन कामों के लिए लेनी होगी अनुमति

भुगतान प्रक्रिया के नियम

निर्देशों में कहा गया है कि सभी बिलों का भुगतान केवल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति के आधार पर ही किया जाएगा। इसके लिए बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स और डेलीगेटेड पावर के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इस संबंध में वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान स्वीकृति मिलने के 15 दिनों के भीतर या संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ही वैध रहेगी। निर्देशों के अनुसार, निर्माण से संबंधित विभागों के बिल, केंद्र की सहायता से संचालित योजनाओं और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के मामलों में यह अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

बिल भुगतान के लिए यह काम करना होगा