पावर मेक कम्पनी के मालिक पर एफ आई आर दर्ज की जाए:– डॉ रमेश दुबे

 

ग्वालियर/भिण्ड

 जिला खनिज अधिकारी को बरख्वास्त करने की मांग *एन जी टी की अनुमति लिए बिना सिन्ध नदी को खोखला किया

[भिण्ड।विधानसभा क्षेत्र भिण्ड के पूर्व प्रत्याशी डॉ रमेश दुबे ने भिण्ड जिले की जीवन रेखा सिन्ध नदी से रेत का उत्खनन करने में लगी पावर मेक कम्पनी और जिला खनिज अधिकारी श्री आर.के. भद कारिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की अनुमति लिए बिना ही अरबो रुपये कीमत का रेत अवैध खनन करके प्रदेश सरकार को चूना लगाया है, और भिण्ड जिले की सिन्ध नदी का पर्यावरण बिगाड़ते हुए किसानों के खेतों तक को खोखला किया है। डॉ रमेश दुबे ने इस सम्बंध में भाजपा के नेता श्रीमन्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख कर कठोर कार्यवाही करते हुए रेत का अवैध उत्खनन तत्काल रोकने की मांग की है।
[ डॉ रमेश दुबे ने इस संबंध में खुलासा करते हुए बताया है कि एनजीटी के सभी नियमों को भिंड जिले में ताक पर रखकर सिंध नदी को खोखला करके नदी किनारे की खेती किसानी की जमीन को भी रेत माफिया बर्बाद करने में लगा है इसके अलावा रेत के परिवहन में रॉयल्टी के नाम पर जो स्कैन पेपर ट्रक डंपर और ट्रैक्टर ओके लिए दिया जा रहा है इस स्कैन पेपर पर जो ईटीपी नंबर है वह केवल पावर में कंपनी के निजी नंबर पर ही देखा जा सकता है जबकि ऑनलाइन रॉयल्टी की कोई भी पर्ची ईटीपी नंबर द्वारा देश भर में कहीं भी मोबाइल पर इंटरनेट से देखी जा सकती है जबकि भिंड में दी जा रही पर्चियां पूरी तरह फर्जी है यह सिर्फ पावर में कंपनी के मोबाइल पर ही खुलती है डॉ रमेश दुबे ने आगे खुलासा करते हुए बताया है कि पावर में कंपनी के द्वारा लोकल रेत माफिया और जिला खनिज अधिकारी आरके भादकारिया की पार्टनरशिप में पूरे भिंड जिले में सिंध नदी जहां जहां से निकली है उसके घाटों से रेत निकाला जा रहा है जबकि इन्हें इसकी किसी प्रकार की अनुमति नहीं है डॉक्टर दुबे ने बताया है कि ऐसा ज्ञात हुआ है भिंड जिले में सिंध नदी के महज 2 स्थानों पर कंपनी को रेत खनन की अनुमति मिली थी जिसके लिए कंपनी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अनुमति लेनी थी लेकिन बिना अनुमति लिए कंपनी ने पूरी सिंध नदी भिंड जिले की सीमा में खोद डाली नदी किनारे की खेत भी रेत निकाल कर खोखले कर दिए रमेश दुबे ने लिखित दोनों पत्रों में सभी जानकारियां देकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग करते हुए आग्रह किया है की पावर में कंपनियों के मालिकों के खिलाफ जिला प्रशासन एफ आई आर दर्ज कराएं एवं जिला खनिज अधिकारी आरपी अधिकारियों को तत्काल पद से बर्खास्त करके इनसे प्रदेश के करोड़ों रुपए के राजस्व की जो हानि हुई है उसे वसूल किया जाए पावर में कंपनी को काली सूची में लाकर उसका कार्य बंद कराया जाए

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