सरकार ने टैक्स माफ नहीं किया तो आरटीओ में बसेेंं खड़ी करेंगे

ग्वालियर।  राजस्थान, उड़ीसी, पंजाब सरकार ने अपने बस आॅपरेटरों का टैक्स माफ करके राहत दी है, लेकिन प्रदेश सरकार लॉकडाउन अवधि (अप्रैल-मई) मेें जब यात्री बसों का संचालन नहीं हुआ है, उस अवधि का टैक्स माफ करने को तैयार नहीं है। बस आॅपरेटर सरकार की बेरूखी से नाराज हैं और इसके विरोध स्वरूप वह परिवहन कार्यालयोें में बसें खड़ी करने का मन बना रहे हैं। बस आॅपरेटर टैक्स माफी की मांग को लेकर परिवहन आयुक्त वी. मधुकुमार, सांसद विवेक शेजवलकर को ज्ञापन दे चुके हैं मगर सरकार ने अप्रैल और मई का टैक्स माफ नहीं किया है, जबकि बस आॅपरेटर दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि टैक्स माफ होने तक बसों का संचालन नहीं होगा। सरकार ने बसें चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं मगर बसें नहीं चल रही हैं। इसके कारण लोगोें को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा टैक्स माफ नहीं किए जाने से नाराज बस आॅपरेटर राजस्थान बस आॅपरेटरों की तरह परिवहन कार्यालयोें मेें बसें खड़ी करने का मन बना रहे हैं। इसके पीछे उद्ेश्य यही है कि सरकार पर दबाव बने। मध्य प्रदेश रोडवेज के पदाधिकारियों ने इंदौर में बस यूनियन से इस संबंध में बात की है। राजस्थान के बस आॅपरेटरों ने टैक्स माफी को लेकर परिवहन कार्यालयों में बसें खड़ी कर दीं। इसके बाद सरकार ने टैक्स माफ किया। प्रदेश के बस आॅपरेटर भी ऐसा कर सकते हैं। इसे लेकर इंदौर की यूनियन से बात चल रही है।

स्थाई परमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं
मध्य प्रदेश रोडवेज के अध्यक्ष राघवेेंद्र सिंह तोमर, महामंत्री पदम गुप्ता के नेतृत्व में जिले के 300 से बस आॅपरेटरों ने टैक्स माफ नहीं होने की मांग पूरी नहीं होने पर 300 से अधिक बसों के स्थाई परमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रशासन को सरेंडर कर चुके हैं।