अवैध शराब बिकने से 9 माह में सरकार के 1 हजार करोड़ डूबे

भोपाल. प्रदेश में जहरीली शराब से बीते 9 महीने में सरकार के एक हजार करोड़ रु. डूब गए हैं। आबकारी विभाग, पुलिस और स्थानीय नेताओं के गठजोड़ से अवैध शराब का सिंडीकेट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से वैध शराब के बराबर ही अवैध शराब बिक रही है। पिछले महीने मप्र देसी-विदेशी मदिरा व्यवसायी एसोसिएशन ने 17 दिसंबर और 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री को दो पत्र लिखे थे।

इसमें अवैध शराब से एक हजार करोड़ रु. की कर चोरी का जिक्र था। लेकिन, इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैध शराब से सरकार को सालाना 6 हजार करोड़ रु. राजस्व मिलता है। ठेकेदार शराब की पर्ची कटाने के बाद 40% माल कम उठाते है, जिससे वेट पर ही 600 करोड़ का घाटा हुआ है।

लिकर्स एसोसिएशन ने ये मुद्दे उठाए