फिर ट्रांसफर का दौर:303 दिन की भाजपा सरकार में 3 हजार तबादले, पेंडिंग आवेदन 10 हजार से अधिक, अप्रैल में संख्या 50 हजार पहुंचेगी
पिछली कांग्रेस सरकार पर भाजपा ने लगाया था तबादला उद्योग चलाने का आरोप, अपनी सरकार आते ही भूली
प्रदेश में एक से 30 अप्रैल तक सरकारी विभागों में तबादले होंगे। लंबे समय बाद तबादलों पर से प्रतिबंध हटेगा। ये सरकार की आधिकारिक घोषणा है, जो उसने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में की थी। लेकिन, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले साल 23 मार्च को सत्ता में आने के अगले दिन से ही भाजपा सरकार ने तबादले शुरू कर दिए थे।
तब 24 मार्च को राजगढ़ कलेक्टर रहीं निधि निवेदिता को हटाया गया था। इकबाल सिंह बैंस नए मुख्य सचिव बने थे और इसी दिन चार आदेश निकालकर पांच आईएएस अधिकारी इधर से उधर किए गए थे। तब से अब तक यानी 303 दिन में इस सरकार में विभिन्न सरकारी विभागों में 3 हजार से अधिक तबादले किए जा चुके हैं। 169 आदेशों के जरिए 187 आईएएस अफसर बदले गए।
आईपीएस कैडर में 160 अफसर इधर-उधर हो चुके हैं। दोनों कैडर से 80 से 90% कलेक्टर-एसपी बदले जा चुके हैं। राज्य सेवा के भी सैकड़ों अधिकारी-कर्मचारी बदल चुके हैं। इसके बावजूद अभी तबादलों के 10 हजार आवेदन पेंडिंग हैं। अप्रैल में यह संख्या 50 हजार से अधिक हो जाएगी।
यह थी पिछली तबादला नीति : जिला एवं राज्य स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होंगे। राज्य स्तर पर तबादले सामान्य विभागीय प्रक्रिया से होंगे। प्रथम-द्वितीय श्रेणी के तबादले पूर्ववत होंगे। कैडर 200 लोगों का है तो 20 प्रतिशत, 201 से 2000 तक 10 प्रतिशत और 2000 से अधिक का कैडर है तो 5 प्रतिशत तबादले होंगे। इसमें मामूली संशोधन हो सकता है।
यह थी पिछली तबादला नीति
जिला एवं राज्य स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होंगे। राज्य स्तर पर तबादले सामान्य विभागीय प्रक्रिया से होंगे। प्रथम-द्वितीय श्रेणी के तबादले पूर्ववत होंगे। कैडर 200 लोगों का है तो 20 प्रतिशत, 201 से 2000 तक 10 प्रतिशत और 2000 से अधिक का कैडर है तो 5 प्रतिशत तबादले होंगे। इसमें मामूली संशोधन हो सकता है।
- 90% एसपी-कलेक्टर बदल चुके, सरकार की शपथ के अगले दिन से शुरू हो गए थे ट्रांसफर
- आईएएस-आईपीएस अफसरों के कैडर में 70% अधिकारी बदले गए
लंबी लाइन- स्कूल शिक्षा का पोर्टल बंद, फिर भी 3 हजार आवेदन आ चुके
कांग्रेस सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग में 57 हजार आवेदन आए थे। तब 35 हजार का ऑनलाइन और 3 हजार का ऑफ लाइन ट्रांसफर हुआ था। बाकी पेंडिंग थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी पोर्टल नहीं खोला है। उससे पहले 3 हजार से अधिक आवेदन आ गए। स्वास्थ्य में यह 4 हजार के करीब हैं।
अब तक इतने- राज्य सेवा के 82 आदेश निकले, 300 लोग बदले
इन 303 दिनों में राज्य प्रशासनिक सेवा के भी 82 तबादला आदेश निकले, जिसमें 300 लोग इधर-उधर हुए। राप्रसे की सबसे बड़ी सूची 12 जून 2020 को निकली, जिसमें 56 अफसरों के नाम थे। राज्य वन सेवा के 69 और राज्य पुलिस सेवा के करीब 100 तबादले हो चुके हैं।
एक्सपर्ट व्यू- तबादले करना-रोकना हर सरकार की पद्धति बन गई है
सरकार को जरूरत हो तो प्रशासकीय आधार पर तबादला करना चाहिए, लेकिन अब तबादला करवाने और रुकवाने की चीजें चलने लगी हैं। हर सरकार में अब ये पद्धति बन गई है। तबादलों पर से प्रतिबंध हटाना या नहीं हटाना, यह निर्णय तो सरकार ही करती है।
-निर्मला बुच, पूर्व मुख्य सचिव
राज्य के चार विभागों में सबसे ज्यादा 1700 तबादले, परिवहन व महिला एवं बाल विकास में सबसे कम
नगरीय विकास- 400
पंचायत एवं ग्रामीण- 500
कृषि विभाग- 100
पुलिस विभाग- 400
स्कूल शिक्षा- 400
उच्च शिक्षा- 200
स्वास्थ्य विभाग- 190
परिवहन विभाग- 50
वन विभाग- 300
महिला एवं बाल विकास- 70
नोट : विभिन्न विभागों में बीते 10 महीने में हुए तबादलों के आंकड़े।