रजिस्ट्री में मिल रही 2 फीसदी छूट का असर:मध्यप्रदेश में चार महीने में 2.36 लाख रजिस्ट्री, इसमें 37% महिलाओं के नाम
- इससे पहले 80-90 फीसदी से ज्यादा प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पुरुषों के नाम पर हो रहीं थी
महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में 2 फीसदी की छूट की घोषणा के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। पिछले चार महीने में प्रदेश में 2 लाख 36 हजार 174 रजिस्ट्री हुई। इनमें से 87 हजार 545 रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई हैं।
ये पहला मौका है जब 37.7 % रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई हैं। इस प्रॉपर्टी पर सरकार ने 122.2 करोड़ रुपए की छूट दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये घोषणा की थी। पिछले साल 2020-21 में 1 लाख 60 हजार 117 रजिस्ट्री हुई थी, इसमें से 44 हजार 365 (27.71 %) प्रॉपर्टी ही महिलाओं के नाम पर खरीदी गई थी। 72.29 % प्रॉपर्टी की खरीदी पुरुषों के नाम पर हुई। अब पंजीयन मुख्यालय के अफसरों का दावा है कि सरकार की नई नीति लागू होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदी में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में 80 फीसदी से ज्यादा प्रॉपर्टी इनके ही नाम पर दर्ज दिखाई देंगी। इससे घरों में होने वाले विवाद भी कम होंगे। जबकि इस घोषणा से पहले 80 से 90 फीसदी से ज्यादा प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पुरुषों के नाम पर होती थी।
त्योहारों में हर दिन 400 से ज्यादा होने का अनुमान
10 सितम्बर को गणेश चतुर्थी है। इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने का अनुमान हैं। त्योहारी सीजन में पंजीयन विभाग के अफसरों को अनुमान है कि भाेपाल में राेज 400 से ज्यादा ताे प्रदेश में एक हजार से ज्यादा रजिस्ट्री हाेंगी।
इन दिनाें 80 फीसदी निवेश मकान या प्लॉट में बढ़ा
भोपाल समेत प्रदेशभर में रोजाना 4 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री हो रही हंै। इन दिनों मकान, फ्लैट, प्लॉट की खरीदी में 80 फीसदी लोग निवेश कर रहे हैं। नतीजा भोपाल में पिछले महीने तक रोजाना 250 से 300 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही थी, जो अब बढ़कर 300 से 350 तक पहुंच गई है। खेती की जमीन की खरीदी-बिक्री पहले से घट गई है। राज्य सरकार ने पिछले बार की तुलना में भोपाल में राजस्व का टारगेट 731 करोड़ से बढ़ाकर 860 करोड़ रुपए कर दिया है। अभी तक 350 करोड़ से ज्यादा की आय भोपाल में हो चुकी है।
5 महीने में 3 हजार करोड़ की आय
पंजीयन विभाग के अफसरों ने बताया कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का टारगेट दिया है। पिछले पांच महीने के भीतर ही 50 फीसदी यानी 3 हजार करोड़ रुपए की आय प्रॉपर्टी में खरीद-फरोख्त बढ़ने से हुई है।