आज से तीन माह बाद दायरा 50 मीटर, कलेक्टर ने डीआरडीई भेजी रिपोर्ट

सिटी सेंटर क्षेत्र की के संपत्तियों के स्वामियों के लिए एक अच्छी खबर है। डीआरडीई के 200 मीटर के दायरे के कारण परेशान हैं उन्‍हेंराहतमिलनेवालीहै।

सिटी सेंटर स्थित डीआरडीई लैब के दायरे को 200 से 50 मीटर किए जाने को लेकर सर्वे रिपोर्ट डीआरडीई को मिली

ग्वालियर.  सिटी सेंटर क्षेत्र की 10 हजार करोड़ की संपत्तियों के स्वामियों के लिए एक अच्छी खबर है। डीआरडीई के 200 मीटर के दायरे के कारण जो संपत्ति मालिक परेशान हैं, उन्हें जल्द राहत मिलेगी। 200 मीटर का दायरा घटाकर 50 मीटर किए जाने के लिए नक्शे तैयार कर सर्वे करने की रिपोर्ट तैयार हुई है वह गुरुवार को कलेक्टर ने डीआरडीई को भेज दी। अब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद से तीन माह की अवधि तक डीआरडीई अपनी लैब के दायरे को 50 मीटर किए जाने की प्रक्रिया को फाइनल कर लेगा। डीआरडीई की ओर से यह रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय भेजी जा रही है। इस सर्वे में 16 सरकारी-गैर सरकारी इमारतें व निर्माण हैं, जो 50 मीटर के दायरे में आए हैं। इनको लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा।

ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट की युगलपीठ ने डीआरडीई के 200 मीटर के दायरे में बनी सरकारी व निजी इमारतों पर कार्रवाई कर हटाने के आदेश दिए थे। शासन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इससे 10 हजार करोड़ की संपत्तियां टूटने से बच गईं। इसके बाद डीआरडीई लैब को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए जमीन भी दे दी। डीआरडीई का प्रतिबंधित क्षेत्र 200 से घटाकर 50 मीटर किया जा रहा है, जिसको लेकर राजस्व विभाग सर्वे कर रहा था। सर्वे में संपत्तियों का निर्धारण किया जा रहा था। इस 50 मीटर दायरे में आने वाली 16 सरकारी संपित्तयां में एजी आफिस पुल, वर्कशाप, रेलवे लाइन, गोदाम, क्वार्टर, बाल भवन, टेनिस कोर्ट, स्टेडियम आ रहे हैं। साथ ही करीब 10 निजी संपत्तियों का आगे का हिस्सा भी इस दायरे में आ रहा है।
रक्षा मंत्रालय देगा स्वीकृति, होगा नोटिफिकेशन

डीआरडीई की लैब के दायरे को 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर किए जाने को लेकर रक्षा मंत्रालय स्वीकृति देगा। इसके बाद दायरे को घटाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डीआरडीई के 50 मीटर के दायरे में भी 16 निर्माण आ रहे हैं, अब इन निर्माणों को लेकर फिलहाल आगे की रणनीति तय होना है। दायरे में निर्माण आ रहे हैं और इसको लेकर ही पूरी कवायद की गई थी।

आरडीई की सिटी सेंटर लैब का दायरा 200 मीटर से 50 मीटर किए जाने को लेकर राजस्व टीम से मिली रिपोर्ट को डीआरडीई को भेज दिया गया है। अब रक्षा विभाग अपनी आगामी कार्रवाई करेगा।

कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

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