indoar….. जीरो बजट पुलिसिंग …. दफ्तर, गाड़ी और कर्मचारियों की तैनाती के लिए ही चाहिए 15.40 करोड़ रुपए; अब इंदौर पुलिस का सालाना बजट 26.85 करोड़ होगा

शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू जरूर हो गई है, लेकिन इसके लिए अभी किसी तरह का बजट जारी नहीं हुआ है जबकि नए अफसरों के लिए दफ्तर, गाड़ी और कर्मचारियों की तैनाती के लिए पुलिस को 15.40 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। नई व्यवस्था में शहर को 49 अफसरों की पोस्टिंग दी गई है। हद यह है कि इनमें शामिल 17 बड़े अफसरों में से नौ के बैठने के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है।

उनके लिए गाड़ी व स्टाफ की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। इधर, कमिश्नरी लागू होने से पहले इंदौर पुलिस का सालाना बजट 17 करोड़ 90 लाख था। अब नए सिस्टम के तहत ये बजट करीब डेढ़ गुना बढ़कर करीब 26 करोड़ 85 लाख हो जाएगा।

यह स्थिति तब है जब बीते दो सालों से पुलिस विभाग में वेतन वृद्धि नहीं हुई है। भत्ते भी नहीं बढ़ाए गए हैं। बजट नहीं मिलने से सभी अफसर अपने स्तर पर व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने अभी किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर कार्यालय बनाने के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं दी है।

शर्त ये ऑफिस बड़े और शहर के बीच ही चाहिए

कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर सहित 49 अफसर की पोस्टिंग शहर को मिली है। इनमें पुलिस कमिश्नर के लिए तो कार्यालय और कोर्ट की व्यवस्था लगभग तय है। जो रीगल चौराहे पर रानी सराय के कार्यालय में होगी। इनके नीचे के अफसर के लिए कार्यालय, संसाधन व वाहनों की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। जरूरत के लिहाज से ऑफिस बड़े व शहर के बीच ही चाहिए। इन अफसरों के लिए 17 नए वाहन भी खरीदने होंगे।

इसके अलावा 6 ऑफिस राजपत्रित अफसरों के लिए भी लगेंगे। इन सभी के वाहन और स्टॉफ भी रहेगा।

10 करोड़ का बजट

1 आईपीएस ऑफिसर के लिए कार्यालय व वाहन का खर्च बिल्डिंग सहित करीब 2 करोड़ होेगा। 5 डीसीपी के कार्यालय बनना हैं, यानी इसके लिए 10 करोड़ का बजट चाहिए।

1500 जवानों का अतिरिक्त फोर्स लगेगा

अफसरों के साथ उनके कार्यालय के डाक रनर, संत्री, गार्ड, रीडर आदि के लिए 1500 जवान नए सिस्टम के लिए जरूरी हैं। इंदौर पुलिस में करीब 1096 जवानों की पहले से ही कमी है।

डीसीपी ट्रैफिक, क्राइम व इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के दफ्तर नहीं

जिन 4 डीसीपी की पोस्टिंग होना है। उनके लिए दफ्तर नहीं हैं। डीसीपी ट्रैफिक, क्राइम, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के लिए नए ऑफिस बनेंगे।

राजपत्रित अधिकारी के दफ्तर के लिए चाहिए 95 लाख

राजपत्रित अधिकारी के ऑफिस पर 90 से 95 लाख खर्च का अनुमान है। 6 कार्यालय बनने हैं। 5.40 करोड़ चाहिए। नई पोस्ट सहा. रेडियो अधिकारी व एसीपी रेडियो के भी ऑफिस बनेंगे।