प्रदेश में नई नीति पर काम शुरू …. हेरिटेज शराब बेचने के लिए खुलेगी माइक्रो डिस्टलरी; मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में प्रजेंटेशन दिखाकर दी जानकारी

प्रदेश में नई आबकारी नीति बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इस बार आबकारी नीति में हेरिटेज शराब जुड़ जाएगी। प्रदेश के 23 जनजातीय जिलों और 89 विकासखंड में शराब बनाई और बेची जा सकेगी। इसके लिए जनजातीय स्व सहायता समूह(एसएचजी) बनाए जाएंगे। जनजातीय व्यक्ति को माइक्रो डिस्टलरी इकाई डालने के अधिकार होंगे। इसकी उत्पादन क्षमता एक हजार लीटर से ज्यादा नहीं होगी।

नई आबकारी नीति को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक गुरुवार को मंत्रालय में हुई। इसमें गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री विजय शाह और प्रमुख सचिव आबकारी दीपाली रस्तोगी मौजूद थे। बैठक में आबकारी नीति के बिन्दुओं का प्रजेंटेशन दिखाया गया।

जनजातीय विकासखंडों में एसएचजी में 50 फीसदी महिलाएं रहेगी। समूह में 25 प्रतिशत दसवीं पास को रखना अनिवार्य रहेगा। हेरिटेज शराब के संग्रहण, बॉटलिंग और सह विपणन इकाई के लाइसेंस कलेक्टर देंगे। हेरिटेज शराब को लेकर एसटी कंपनी बनेगी। हेरिटेज शराब की डिस्टलरी के लाइसेंस ऑनलाइन मिलेंगे। उधर नई आबकारी नीति में एक्साइज ड्यूटी कम करने का भी प्रस्ताव है।

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