राज्य के बजट से उम्मीद … प्रदेश में टैक्स-फीस बहुत ज्यादा, सरकार दे इनमें राहत तो दूसरे राज्यों में जाने से बचेगा हमारा पैसा, समय और मेहनत

बात रजिस्ट्री शुल्क की हो, मंडी टैक्स की या फिर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की। ये सभी दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र में ज्यादा हैं। इससे व्यापारी एवं दूसरे वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि ज्यादा टैक्स की मार से बचने के लिए लोग दूसरे राज्यों में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ट्रांसपोर्टर पेट्रोल-डीजल तक पड़ोसी राज्यों में पहुंचकर खरीदते हैं। केंद्र के बाद अब राज्य सरकार से व्यापारियों को आगामी बजट सें बड़ी उम्मीदें हैं। दैनिक भास्कर ने इन उम्मीदों के साथ अलग-अलग सेक्टर के व्यापारियों से उनके सुझाव जाने।

कारोबारियों की मांग- रैरा, साहूकारी लाइसेंस की प्रक्रिया सरल बनाई जाएं और रजिस्ट्री शुल्क को करें कम

रजिस्ट्री शुल्क में कमी होनी चाहिए

कलेक्टर गाइडलाइन, रजिस्ट्री शुल्क में सरकार को कमी करनी चाहिए। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे यहां सबसे ज्यादा शुल्क लग रहा है। इसे 6 प्रतिशत तक निर्धारित किया जाना जरुरी है। – विजय गोयल, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

मंडी शुल्क कम की जानी चाहिए

प्रदेश में मंडी शुल्क काफी ज्यादा है। प्रदेश सरकार को ये शुल्क कम करना चाहिए और माल के आवागमन को लेकर लगने वाले टैक्स व सिस्टम को सुधारना चाहिए। ऐसा करने पर किसान, व्यापारी व आम आदमी को राहत मिलेगी।
– गोकुल बंसल, अध्यक्ष, दाल बाजार व्यापार समिति

रैरा की प्रक्रिया सरल बनाई जाए

बिल्डर्स को लेकर बनाए गए रैरा में अभी प्रक्रिया काफी कठिन है। उसकी सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सरल किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट लेट न हों और इससे उपभोक्ताओं को भी अच्छी राहत मिलेगी। – अतुल अग्रवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई

साहूकारी लाइसेंस प्रक्रिया सरल हो

प्रदेश सरकार को साहूकारी लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करना चाहिए। जिससे कि अधिक से अधिक लोग ये लाइसेंस ले पाएं। इसका शुल्क सरकार ने 5 हजार रुपए कर दिया है, जिसे 1 हजार रुपए किया जाए। – पुरुषोत्तम जैन, अध्यक्ष, सराफा बाजार एसोसिएशन

प्रोफेशनल टैक्स की वसूली बंद हो

तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी थी जिससे रियल एस्टेट बाजार में कारोबार काफी बढ़ा था। मौजूदा सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स की वसूली बंद करनी चाहिए। – भूपेंद्र जैन, प्रदेश अध्यक्ष, कैट

​​​​​​​रोड टैक्स में सुधार किया जाए

मप्र में रोड टैक्स अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। जिस कारण यहां के लोग कम टैक्स वाले राज्यों से गाड़ी लेना या रजिस्ट्रेशन कराना पसंद करते हैं। सरकार को इस टैक्स में सुधार करना चाहिए।– अभिजीत अत्रे, अनंत टोयोटा